कपिलवस्तु, ६ असोज । नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा सकतर्कता बढाएका छन् ।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रअन्तर्गत कपिलवस्तुको कृष्णनगर, मर्जादपुर, चाकारचौडालगायतका सीमा नाकालाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले कडाइ गरेको छ । उनीहरुले सीमा नाकामा मोटरसाइकल तथा अन्य ठूला सवारीसाधनको आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाएका छन् ।
सीमा नाकाबाट अति आवश्यक परेका दुवै देशका नागरिकलाई उच्च निगरानीका साथ पैदल आवतजावत मात्रै गर्न दिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको कडाइका कारण भारतबाट दैनिकरुपमा नेपाल भित्रने दैनिक उपभोग्य सामग्री, लत्ताकपडा, फलफूललगायतका सामान भित्रन सकेका छैनन् ।
संयुक्त मधेसी मोर्चाको बन्दका कारण भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्रमा गरेको यस्तो कडाइले माल सामान आयात निर्यात कार्यमा खासै फरक भने परेको छैन । तर नेपाली सर्वसाधारणलाई भने सवारीसाधन लिएर भारतीय सहर बजार पुग्न भने निकै समस्या भएको छ ।
भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा गरेको यस्तो कडाइका कारण नेपालतर्फका कृष्णनगर, मर्जादपुर, चाकरचौडा सीमानाकामा सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा गरिएको यस्तो कडाइ माथिको आदेशबाट गरिएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल खुनुवाका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक शिवचरण शर्माले बताउनुभयो । अर्को आदेश नआउञ्जेलसम्म सीमा क्षेत्रबाट कुनै पनि निजी तथा भाडाका सवारीसाधनको आवागमनमा पूर्ण रोक लगाउने पनि प्रहरी नायब निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो ।
सधैँजसो निकै भीडभाड रहने यहाँका नाका भारतीय सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेपछि निकै सुनसान देखिएका छन् ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन