संविधान लेखन प्रक्रिया जारी राख्दै वार्ताका लागि पनि पहल गर्ने चारदलको निर्णय

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का शीर्ष नेताको आजको बैठकले संविधान लेखनको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउनुका साथै वार्ताका लागि पनि सक्दो पहल गर्ने सहमति गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधान लेखन प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट मधेसीवादी दललाई वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफका बारेमा छलफल भएको बैठकपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बताउनुभयो ।

मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले तत्काल वार्तामा नबस्ने पत्र पठाएको सम्बन्धमा प्रमुख दलले पुनःवार्ताका लागि आह्वान गर्ने निष्कर्ष निकालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चार दलले संविधान लेखन प्रक्रियाभित्रै वार्ताद्वारा असन्तुष्ट दलका माग पूरा गर्न सकिने भन्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानसभा नियमावलीअनुसार संविधानको विधेयकमाथिको छलफल आज सकिएपछि संशोधनका लागि सात दिनको समयावधि रहनेछ ।

काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभा नियमावलीअनुसारको सात दिन संशोधनको म्याद यथावत् राखेर सोही अवधिमा मधेसी मोर्चालाई वार्तामा बोलाउने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

मोर्चाबाट आएको पत्रको जवाफका सम्बन्धमा प्रमुख दलले संविधान लेखन प्रक्रिया नरोकिने र असन्तुष्ट दललाई संशोधनको अवधिभित्रै वार्तामा आएर सामेल हुन आग्रह गर्ने निर्णय भएको उपसभापति पौडेलले उल्लेख गर्नु भयो ।

विगत पाँच दिनदेखि संविधानसभामा संविधानको परिमार्जित विधेयक–२०७२ माथि छलफल जारी छ । संविधान लेखन प्रक्रियामा असन्तुष्ट दललाई सहभागी हुन प्रमुख चार दलकातर्फबाट प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि उनीहरुले वातावरण नभएको भन्दै वार्तामा बस्न मानेका छैनन् ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान लेखनको प्रक्रिया नरोकिने बताउँदै यही प्रक्रियाभित्र असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधानको विधेयकलाई हुबहु वा सामान्य संशोधन गरेर पारित गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गच्छदारले तराइ मधेसमा हाल उठेका मुद्दामा सक्ने जति संशोधन गरेर तथा मधेसवादी दल र थरुहट सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गरी आन्दोलकारी पक्षको समेत सहमतिमा संविधान जारी गर्दा समस्याको दिगो समाधान हुने धारणा राख्नु भयो ।

बैठकमा काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।