
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहनेगरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार उक्त समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानविन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
तीन दिने वज्रसत्व महासाधनाका लागि लन्डन आइपुगे धर्मगुरु लुङ्गरिक रिन्पोछे
ट्रम्प–सीबीच बेइजिङमा वार्ता
सगरमाथा आरोहण मार्ग खुला
पूर्वमन्त्री सुदन किराती हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश
नेपाल सरकारले हटायो विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक दूत [यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय]
बेलायतमा उत्तर गुरुङ, जीवनारायण बेल्वासे र प्रतिक्षा गुरुङ काउन्सिलर निर्वाचित
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक