एनआरएनएले भन्यो – ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य’

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्‌मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय सकारात्मक रहेको जनाएका हुन् ।

यस्ता छन् गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विभिन्न विषयहरु –
· पुँजी बजारमा सहभागिता : पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिनेछ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ ।
· डायस्पोरा पुँजीको परिचालन: वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागू गरिनेछ ।
· “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान ट्यांक” स्थापना : प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान ट्यांक” स्थापना गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षण गर्न कानुनी सुरक्षा, सहजीकृत वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ।
· नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था : गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ।
· प्रवासी लगानी आकर्षण: उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिनेछ ।
· नेपाल लगानी भिसा: नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा” उपलब्ध गराइनेछ ।
· सीप पासपोर्ट: वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई डिजिटल “सीप पासपोर्ट” मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।
· विप्रेषण-लगानी मिलान कोष: विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण-लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिनेछ ।
· सीप र रोजगार: कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
· रिमोट वर्क नीति: नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
· राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई सुदृढीकरण: विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई सुदृढीकरण गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातैदिन चौबीसै घण्टा “सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट” र नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।
· रोजगार प्रवर्द्धन दशक : वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
· सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त वैदेशिक रोजगारी: वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने छ। अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ। रिभर्स माइग्रेशनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ।
· श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच : श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। नियमित श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ।
· वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यम : वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।