एनआरएनए–एसएसएफ सहकार्य : नयाँ एमओयु र सहकार्य विस्तार गर्ने

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बीच बिहीबार ९ अप्रिलमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच नयाँ समझदारी पत्र (एमओयु) तयार गर्ने र सहकार्य विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारी उपस्थित थिए। एनआरएनए तर्फबाट अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उप-क्षेत्रीय महिला संयोजकमा युरोपका लागि राधा सिग्देल (जर्मनी) ,ओसियनिया महिला क्षेत्रिय संयोजक सङ्गीता अधिकारी सुवेदी, पूर्व उपाध्यक्ष डी.बी. क्षेत्री, सीओ राजेन्द्र कुमार राउत, बरिस्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

बैठकमा हाल एसएसएफमा २२ लाख नेपाली श्रमिक दर्ता भए पनि निरन्तर योगदान सीमित रहेको र धेरै श्रमिकले योगदान कायम गर्न नसकेको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले प्रवासी श्रमिकहरूमा एसएसएफका फाइदाबारे व्यापक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छ:

• १००% एसएसएफ योगदान लागू गर्न नयाँ एमओयु तयार गर्ने
• कागजातविहीन श्रमिकका लागि स्व–योगदानको व्यवस्था गर्ने
• एसएसएफ भत्ताका लागि माग पत्र जारी गर्ने
• मध्यपूर्व र पूर्वी युरोपमा एसएसएफ कभरेज विस्तार गर्ने
• विदेशी रोजगारी दर्ता नवीकरण प्रभावकारी बनाउने
• रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्ने
• राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) एसएसएफ प्रणालीमा एकीकरण गर्ने
• डी.बी. क्षेत्रीलाई केन्द्रीय फोकल प्वाइन्ट र समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने

बैठकले मध्यपूर्वमा रोडशो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माणमा सहकार्य गर्ने, श्रम अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउने र एनआरएनएका सदस्य विवरण साझेदारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले यसैगरी एसएसएफ सुविधालाई युरोपेली संघ (ईयू) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सन्दर्भमा हस्तान्तरणयोग्य बनाउने, गन्तव्य देशमा एसएसएफ सम्झौता गर्ने, र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समावेश गर्ने नीतिगत प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

यसका साथै, बैठकले दूतावाससम्बन्धी समस्या, विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सामाजिक सुरक्षा, म्यानपावर एजेन्सी सञ्चालन, भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रम, विदेशी रोजगारी भुक्तानी संयन्त्र, र बैंकमार्फत नेपालमा एसएसएफ रकम स्थानान्तरण जस्ता व्यवहारिक मुद्दाहरू पनि छलफल गरेको छ।