भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी : बेलायतको रक्षा मन्त्रालय

भूतपूर्व गोर्खालाई भोक हड्ताल नगर्न बेलायतको आग्रह

लन्डन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी रहेको अवगत गराएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके-नेपालका तर्फबाट बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर तथा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्सलाई पठाइएको एक अल्टिमेटम पत्रको जवाफ दिँदै जोन्सले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । भूतपूर्व गोर्खाहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सनलगायत मुद्दामा विभिन्न विभाग र कानुनी जटिलता समावेश भएकाले ती प्रस्तावहरूलाई गहिराइसँग र जिम्मेवारीपूर्वक विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । यसबारे थप छलफलका लागि बैठकको व्यवस्था गर्न आफ्नो मन्त्रालयका अधिकारीहरू लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वयमा रहने पनि मन्त्री लुइसले बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले जी १० का प्रस्तावहरू प्राप्त गरिसकेको पनि लुइसले जनाउनुभएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके नेपालले गत १६ जनवरी २०२६ मा एक अल्टिमेटम पत्र दिँदै नेपाल र बेलायत सरकारबीच गोर्खासम्बन्धी गुनासो-मागहरूबारे राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमा पर्याप्त प्रगति नभएकाले आउँदो ३१ मार्च २०२६ भित्र २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदनमा आधारित आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे बेलायत र नेपालमा पुनः आन्दोलन, प्रदर्शन र भोक हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका भूतपूर्व गोर्खाहरूले भोगेको व्यवहार सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गर्दै गोर्खाहरूलाई मूल ब्रिटिश सेनाका अन्य युनिटसरह समान आधारमा व्यवहार गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको स्मरण गराइएको छ ।

जवाफमा बेलायती मन्त्री लुइसले संयुक्त अधिराज्य (यूके)ले गोर्खा सैनिकहरूको सेवा र बलिदानलाई अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै दुई शताब्दी बढी समयदेखि गोर्खाहरूले यूकेको रक्षार्थ विशिष्ट र सम्मानयोग्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ ।