युरोपेली सङ्घसँग सम्बन्ध सुधार्न बेलायतको लेबर तयार

लन्डन । बेलायतमा वर्षौंसम्म संसद्लाई विभाजित गरेको ब्रेक्सिट बहसपछि अब प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरको नेतृत्वमा रहेको लेबर सरकारले युरोपेली सङ्घ (इयु) सँग सम्बन्ध पुनः नजिक्याउने नयाँ राजनीतिक लडाइँका लागि तयारी गरिरहेको छ । सरकार इयुसँगको सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार पार्ने विधेयक ल्याउने तयारीमा छ ।

जुलाई २०२४ को आम चुनावमा १४ वर्षपछि कन्जरभेटिभहरूलाई पराजित गर्दै सत्ता सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री स्टार्मरले २७ सदस्यीय इयु ब्लकसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने काम तुरुन्तै सुरु गर्नुभएको थियो । उहाँले युरोपेली छिमेकीहरूसँगको गहिरो सहकार्यले कमजोर अर्थतन्त्रलाई गति दिने र जनस्तरमा लोकप्रियता बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।

सरकारले पेस गर्न लागेको विधेयकले इयुसँगको बहुप्रचारित ‘रिसेट’ का लागि कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ । संसद्मा लेबरको स्पष्ट बहुमत भए पनि कन्जरभेटिभ पार्टी र कडा दक्षिणपन्थी रिफर्म युकेबाट कडा विरोध हुने निश्चित देखिएको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार विपक्षीको आलोचना भए पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने छैन ।

विशेषगरी बेलायत पुनः इयुको भन्सार सङ्घमा सामेल नहुने चुनावी वाचासँग लेबर पाटीएको सम्बन्धलाई लिएर यस विधेयकले लेबर पार्टीभित्रै मतभेद चर्किन सक्ने जोखिम पनि बोकेको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री स्टार्मरले इयु नेताहरूसँग खाद्य र बोटबिरुवा निर्यातमा देखिएको प्रशासनिक झन्झट घटाउने आर्थिक सम्झौता गर्नुभएको थियो । साथै ऊर्जा लागत घटाउने उद्देश्यले बेलायतलाई इयुको आन्तरिक बिजुली बजारसँग जोड्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

यी कदमहरूलाई धेरैले ‘ब्रेक्सिटपछि भएको क्षति’ को आंशिक सुधारका रूपमा हेरेका छन् । विधेयकको मस्यौदा अझै सार्वजनिक नगरिए पनि सरकारले आवश्यक परेमा इयुका नियमसँग मिल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र त्यस प्रक्रियामा संसद्को भूमिका के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने तयारी गरेको छ । सरकार वसन्त वा गर्मीमा विधेयक संसद्मा ल्याउने योजनामा छ। यो सन् २०१६ को ब्रेक्सिट जनमत सङ्ग्रहको १० औँ वार्षिकोत्सवसँग नजिक पर्न सक्छ ।

हालका जनमत सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बेलायतीहरूले इयु छोड्ने निर्णयप्रति पछुतो व्यक्त गरिरहेको देखाएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा धेरै लेबर सांसदहरूले ब्रेक्सिटले गरेको क्षति सुधार्नु आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार इयुसँग नीतिगत रूपमा नजिकिँदा बेलायतको अर्थतन्त्र मजबुत हुने र व्यवसायिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

तर पार्टीभित्र सबैको धारणा एकनास छैन । केही सांसदले भन्सार सङ्घमा पुनः सामेल हुने पक्षमा खुलेर मत दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री स्टार्मर स्वयं भने भन्सार सङ्घको विपक्षमा उभिँदै एकल बजारसँग नजिकको सहकार्यमा जोड दिनुहुन्छ । अर्कातर्फ, केही सांसदले ब्रेक्सिट बहस पुनः खोल्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

बेलायत सरकारका प्रवक्ताले पुनर्निर्धारणले कूटनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सहकार्य सुदृढ गर्दै सन् २०४० सम्म अर्थतन्त्रमा करिब नौ अर्ब पाउण्डको योगदान दिने दाबी गर्नुभएको छ । युरोपेली मामिलाका विश्लेषकहरूका अनुसार यो विधेयक कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा सरकार कति साहसी रूपमा अघि बढ्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ, किनकि कडा विपक्षी आवाजको डरले सुधारको गति सीमित हुनसक्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।