युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय

लन्डन । मध्यपूर्वमा चर्किंदै गएको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला धनी राष्ट्रहरूको समूह जी७ का मन्त्रीहरू त्यसको आर्थिक असर व्यवस्थापन गर्न आपतकालीन समन्वयमा जुटेका छन् । तेल र ग्यासको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा ऊर्जा, वित्त र मौद्रिक नीतिमा संयुक्त प्रतिक्रिया खोज्न सोमबार विशेष बैठक आयोजना गरिएको हो ।

फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्योरका अनुसार भिडियो कन्फरेन्समार्फत हुने यस बैठकमा ऊर्जा र अर्थमन्त्रीहरूका साथै केन्द्रीय बैंकका प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन् । उहाँले वित्तीय बजार र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरताबारे साझा धारणा बनाउन यो बैठक महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

फेब्रुअरी अन्त्यतिर संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि स्थिति झन् जटिल बनेको हो । त्यसको प्रतिकारस्वरूप तेहरानले खाडी क्षेत्रका तेल निर्यातकर्ता मुलुकहरूलाई लक्षित गर्दै ढुवानी मार्ग अवरुद्ध गरेको छ, जसले विश्व आपूर्तिमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर ऊर्जा बजारमा परेको छ । तेल र प्राकृतिक ग्यासको मूल्य आकासिँदा उत्पादनदेखि ढुवानीसम्मका आपूर्ति शृङ्खलामा व्यापक प्रभाव परेको छ । विशेषगरी एसियाली मुलुकहरूमा यसको प्रभाव गहिरो देखिएको भन्दै लेस्क्योरले विभिन्न देशका प्रतिक्रियामा फरक–फरक दृष्टिकोण देखा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार यही कारणले ऊर्जा, वित्त र केन्द्रीय बैंकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समन्वय गर्न आवश्यक भएको हो । स्थानीय मिडियासँग कुरा गर्दै उहाँले झण्डै आधा शताब्दीपछि पहिलोपटक यस्तो स्वरूपमा जी७ बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

जी७ समूहमा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान समावेश छन् । यी मुलुकले विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूबीच नीतिगत दिशा निर्धारणमा प्रभाव पार्दै आएका छन् । हालको सङ्कटमा विशेषगरी अमेरिकाले इरानद्वारा अवरुद्ध गरिएको स्ट्रेट अफ होर्मुज मार्ग पुनः सञ्चालन गराउन समूहको समर्थन खोजिरहेको छ ।

हालै सम्पन्न विदेशमन्त्रीहरूको बैठकपछि जी७ ले इरानलाई उक्त जलमार्ग खुला गर्न ‘पूर्ण आवश्यक’ भएको बताउँदै नागरिक पूर्वाधारमा हुने आक्रमण रोक्न आह्वान गरेको थियो ।

युद्धको प्रभाव बढ्दै जाँदा विभिन्न देशहरूले आन्तरिक रूपमा पनि दबाब झेलिरहेका छन् । ऊर्जा अभाव र मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न सरकारले विभिन्न राहत तथा नियन्त्रणका उपायहरू अघि सारेका छन् । तर युद्धको अवधि कति लम्बिने र त्यसको दायरा कति फैलिने भन्ने अन्योलले प्रभावकारी र एकीकृत प्रतिक्रिया दिन कठिन बनाएको छ ।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धका उद्देश्य लगभग पूरा भएको दाबी गर्नुभएको छ । तर सोही समयमा हजारौँ अमेरिकी सैनिकहरू मध्यपूर्वमा तैनाथ गरिँदै गएका छन्, जसले स्थिति अझ जटिल बन्ने सङ्केत दिएको छ ।

मानवीय क्षतिको पक्ष पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । इरानबाहिरका अधिकारकर्मीहरूका अनुसार अमेरिका–इजरायल आक्रमणमा तीन हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन्, जसमा आधाभन्दा बढी सर्वसाधारण रहेका छन् । लेबनानमा पनि हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायली कारबाहीपछि एक हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यद्यपि इजरायल र खाडी राष्ट्रहरूले भने आफ्नातर्फ कम क्षति भएको दाबी गरेका छन् । समग्रमा युद्धले सैन्य मात्र नभइ, आर्थिक र मानवीय दुवै मोर्चामा गहिरो सङ्कट निम्त्याइरहेको देखिएको छ, जसको सामना गर्न जी७ देशहरू समन्वित रणनीति खोज्न बाध्य भएका छन् ।