
लन्डन । ‘ब्रेक्जिट’ को बिषयमा निर्णय लिन भएको जनमत संग्रहको १० वर्षपछि बेलायत र युरोपेली सङ्घले बढ्दो अस्थिर विश्वमा आफ्नो स्थान मजबुत पार्नुपर्ने शनिबार यस क्षेत्रका नेताहरूले बताएका छन् ।
युरोपेली सङ्घकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा युरोप र बेलायतले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षार्थ ’सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा’ अझ नजिकबाट सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
“युरोप र विशेष गरी बेलायत एक साथ अघि बढ्नुपर्छ । ब्रेक्जिटपछि १० वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो भविष्य पहिलेभन्दा भिन्न नभएको बरू उस्तै वा अझ विग्रिएको अवस्थामा रहेको छ,” उहाँले म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा भन्नुभयो ।
सम्मेलनमा बेलायती नेता केइर स्टार्मरले पनि उहाँको भनाइलाई समर्थन गर्नुभएको थियो । “हामी दोबाटोमा छैनौँ । अगाडिको बाटो सीधा छ र यो स्पष्ट छ। हामीले हाम्रो मजबुत शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ, किनकि यो युगको मुद्रा हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
“हामी आक्रामकतालाई रोक्न सक्षम हुनुपर्दछ र आवश्यक भएमा हामी युद्धको सामना गर्न तयार बन्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । “युरोपभरि एक साझा औद्योगिक आधार निर्माणको लागि आह्वान गर्दछ जसले हाम्रो रक्षा उत्पादनलाई गति दिन सक्छ र ‘हाम्रो शक्ति गुणा गर्न सक्छ’।
शुक्रबार नेटो प्रमुख मार्क रुटले भन्नुभयो, “शक्तिशाली नेटोसँगै युरोप बलियो हुनुको अर्थ ट्रान्सएटलान्टिक बन्धन पहिलेभन्दा बलियो हुनेछ ।”
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले भन्नुभयो, “यो युरोपलाई शक्तिशाली बनाउने सही समय हो, जसले ‘सुरक्षाको आफ्नै वास्तुकला निर्माण गर्नेछ’।”
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित
२२ हजार ८५० मतका साथ म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार महाविर पुन निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
रसुवामा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य निर्वाचित
इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीलाई सावधानीका उपाय अपनाउन नेपाल सरकारको अनुरोध
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन एनआरएनएको आग्रह
इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीको मृत्यु, वार्तामा फर्किन बेलायतका प्रधानमन्त्रीलगायतको आग्रह
आदिवासी जनजाति समुदायलाई ‘पैसाले किन्न सकिन्छ’ भन्ने गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत