अमेरिकाद्वारा ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसामा अस्थायी रोक

वासिङ्टन डीसी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सार्वजनिक कल्याण र लाभको सम्भावित दुरुपयोगको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै ७५ वटा देशका नागरिकहरूलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्नमा अस्थाई रोक लगाउने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा अमेरिकी विदेश विभागले यो निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ , जसमा अमेरिकामा आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकी करदाताहरू माथि बोझ बन्न नहुने विषय उल्लेख छ ।

“सार्वजनिक लाभ प्रयोगको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्राहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रशोधन अन्तिम पटक सन् २०२६ जनवरी १४ मा अद्यावधिक गरी जनवरी– २१, देखि लागु हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र अमेरिकीहरूका लागि आर्थिक बोझ हुन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ भने विदेश विभागले विद्यमान नीति नियमहरू र मार्गदर्शनको पूर्ण समीक्षा भइरहेको जनाएको छ ।

नयाँ निर्देशन अन्तर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इरान, इराक, नाइजेरिया, रुस, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमन लगायत सूचीबद्ध देशहरूबाट आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले आवेदन पेस गर्न र निर्धारित भिसा अन्तर्वार्तामा भाग लिन सक्छन् ।

यद्यपि, रोकको समयमा यी देशका नागरिकहरूलाई कुनै आप्रवासी भिसा जारी नगरिने जनाउँदै विदेश विभागले यस कदमले पहिले जारी गरिएको कुनै पनि आप्रवासी भिसा रद्द नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विशेष गरी, यो प्रतिबन्ध आप्रवासी भिसाहरूमा मात्र लागू हुने भएकाले पर्यटक तथा व्यापार भिसासहित गैर आप्रवासी भिसाहरूलाई यसले असर नगर्ने बताइएको छ ।

सार्वजनिक शुल्क एक अमेरिकी आप्रवासन मानक हो जसको गैर–नागरिकहरु सरकारी सुविधाहरूमा निर्भर हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ भने यसले ग्रीन कार्ड योग्यतालाई असर गर्छ ।

फक्स न्यूजले सन् २०२५ नोभेम्बरमा विदेश विभागले आप्रवासन कानूनको “सार्वजनिक शुल्क“ प्रावधान अन्तर्गत विस्तारित नियमहरू लागू गर्न कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको रिपोर्ट गरेको थियो ।

निर्देशनले अधिकारीहरूलाई स्वास्थ्य, उमेर, अङ्ग्रेजी भाषा, वित्त, र दीर्घकालीन चिकित्सा हेरचाहको सम्भावित आवश्यकता जस्ता कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक सुविधाहरूमा भर पर्न सक्ने आवेदकहरूलाई भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो कदम ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन विरोधी दृष्टिकोणसँग पनि मेल खाएको जनाइएको छ ।