टोकियो । हत्याको गलत आरोपमा दोषी ठहरिएका र विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म मृत्युदण्डको सजाय भोगेका एक जापानी पुरुषलाई १४ लाख डलर क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ ।

यो भुक्तानीले इवाओ हाकामादाले चार दशकभन्दा बढी समयसम्म थुनामा बिताएका दिनहरूका लागि प्रतिदिन १२ हजार पाँच सय येन (८३ डलर) का दरले क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ । यसको अधिकांश समय मृत्युदण्डमा रहँदा हरेक दिन उहाँको अन्तिम दिन हुनसक्ने डर थियो ।
हाल ८९ वर्षका पूर्व बक्सरले सन् १९६६ को चार व्यक्तिको हत्या मुद्दामा गत वर्ष उहाँकी बहिनी र अन्य व्यक्तिहरूको निरन्तर अभियानपछि सफाइ पाउनुभएको थियो । सिजुओका जिल्ला अदालतको सोमबारको एक निर्णयमा ‘दावीकर्तालाई २१ करोड ७३ लाख ६२ हजार पाँच सय येन प्रदान गरिने’ अदालतका प्रवक्ताले बताए ।
सोही अदालतले सेप्टेम्बरमा हाकामादा पुनः सुनुवाइमा निर्दोष रहेको र प्रहरीले प्रमाणमा छेडछाड गरेको फैसला गरेको थियो । हाकामादाले ‘बयान (स्वीकारोक्ति) का लागि जबरजस्ती गर्ने अमानवीय अनुसन्धान’ भोग्नुभएको थियो । यसलाई उहाँले पछि फिर्ता लिनुभएको अदालतले बताएको छ ।
स्थानीय मिडियाका अनुसार यो अन्तिम रकम यस्ता प्रकारका क्षतिपूर्तिका लागि एक रेकर्ड हो । तर हाकामादाको कानूनी टोलीले पैसाले उहाँले भोगेको पीडालाई पूरै सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएको छ ।दशकौँको नजरबन्दले–मृत्युदण्डको खतरा निरन्तर बढ्दै जाँदा–हाकामादाको मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो असर पारेको छ । उहाँका वकिलहरूले उहाँलाई ‘कल्पनाको संसारमा बाँचिरहेको’ भनेर वर्णन गरेका छन् ।
हाकामादा जापानको युद्धोपरान्त इतिहासमा मृत्युदण्डबाट पुनरावलोकन गरिएका पाँचौँ कैदी हुनुहुन्थ्यो । अघिल्ला सबै चारवटा मामिला पनि निर्दोष ठहरिएका थिए ।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय