वंशजको नागरिकता रद्द गर्ने ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यौँ : एनआरएनए यूके

काठमाडौँ । वंशजको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेले जनाएको छ ।

काठमाडौंको संवाद डबलीमा शनिबार एनआरएनए यूकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले आफूहरूले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले विदेशमा रहँदै आएका नेपालीहरूको नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था रहे पनि २०६३ पछि दोहोरो नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले समस्या निम्त्याएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरूले दोहोरो नागरिकतालाई कायम गरिरहँदा भने नेपाली नश्ल सकाउने योजनासहित सो ऐन आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऐन खारेजीका लागि पुस १८ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको हो ।

‘नागरिकता खै’ अभियान संयोजक वासुदेव घिमिरेले गैर आवासीय नेपालीहरूको वंशजको नागरिकता निरन्तरताबाट हुने फाइदा र बेफाइदाका विषयलाई हिसाबै नगरी त्यसलाई रद्द गर्ने कानुन घातक भएको बताउनुभयो । घिमिरेले विदेशबाट आफूहरूले स्वदेशको सेवा गर्ने वातावरण मात्रै नभत्कीकन देशको राष्ट्रियतालाई जोखिम पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विदेशमा भएका नेपालीको देशलाई आवश्यकता रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “यो देशको समृद्धिको लागि हामीले विकास निर्माण र आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तमाम सम्भावनाको ढोका बन्द गर्नु उचित छैन, जुन कुरा निकै गम्भीर पनि छ ।”

वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता महाअभियान नेपाल संयोजक कृष्णप्रसाद खतिवडाले नागरिकता निरन्तर हुँदा विदेशमा बस्नेहरू सबै नेपाल आएर राजनीति गर्छन् भन्ने चिन्ता मान्न नपर्ने धारणा राख्नुभयो । आफ्नो देश आउँदा पैसा तिर्नु पर्ने नतिरे बिरानो हुनुपर्ने कस्तो दुर्भाग्य, यो कस्तो दिन आए ? खतिवडाले प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रा.डा.सुरेन्द्र केसीले गैर आवासीय नागरिकहरूको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिँदा देशलाई फाइदा हुने बताउँदै भन्नुभयो, “हैन ऐन बनाउँदा किन गम्भीरतापूर्ण तरिकाले छलफल या बहस गरिएन, नागरिकता निरन्तरता त घाटा भन्दा ज्यादा फाइदा छ त ।” “दोहोरा नागरिकता दिँदा बदमासी बढ्छ भन्ने कारण हो भने त्यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ नि !” केसीले थप्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वंशजको नागरिकताबाट च्युत गर्ने प्रावधान निकै नै गलत भएको बताउनुभयो । न्यौपानेले विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको र गैरआवासीय नेपालीको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने कानुनी व्यवस्था विरुद्ध सबै एकजुट हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अधिवक्ता कपिल ढकालले विदेशमा कमाएको आर्थिक, अनुभव र क्षमता देशमा लगानी गर्छु, योगदान गर्छु भन्दा पनि नपाउने गलत मनसायलाई तोड्न सबै एकजुट हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।