
सोल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले मङ्गलबार आपत्कालीन सैन्य कानून (मार्सल ल) घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले बजेट विधेयकमा संसदीय सङ्घर्षका बीच ‘साम्यवादी शक्तिहरू’ बाट देशको रक्षा गर्न यो कदम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“उत्तर कोरियाका साम्यवादी शक्तिद्वारा निम्त्याइएका खतराबाट उदार दक्षिण कोरियालाई संरक्षण गर्न र विरोधी राज्य तत्वहरूलाई उन्मूलन गर्न… म यसैले आपत्कालीन सैन्य कानून घोषणा गर्दछु”, युनले राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष टेलिभिजन सम्बोधनमा भन्नुभयो, “जनताको जीविकोपार्जनलाई कुनै ध्यान नदिई विपक्षी पार्टीले महाभियोग, विशेष अनुसन्धान र आफ्नो नेतालाई न्यायबाट जोगाउनका लागि मात्र शासनलाई कमजोर बनाएको छ ।”
पिपुल पावर पार्टी र मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले अर्को वर्षको बजेट विधेयकलाई लिएर झगडा जारी राख्दै गर्दा राष्ट्रपति युनको यो आश्चर्यजनक कदम आएको हो । विपक्षी सांसदहरूले गत हप्ता संसदीय समितिमार्फत उल्लेखनीय रूपमा घटाएको बजेट योजनालाई अनुमोदन गरेका थिए ।
“हाम्रो राष्ट्रिय सभा अपराधीहरूका लागि आश्रयस्थल बनेको छ, न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई पक्षाघात गर्न र हाम्रो उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उल्टाउन खोज्ने विधायी तानाशाहीको अड्डा बनेको छ”, युनले भन्नुभयो ।
उहाँले विपक्षी सांसदहरूमाथि देशलाई लागुऔषधको शरणस्थल र सार्वजनिक सुरक्षा अराजकताको अवस्थामा परिणत गर्नका लागि लागुऔषध अपराधहरू विरुद्ध लड्ने र सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्ने जस्ता राष्ट्रको मुख्य कार्यहरूका लागि आवश्यक सबै प्रमुख बजेटहरू कटौती गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
युनले ३०० सदस्यीय संसद्मा बहुमत राख्ने विपक्षीलाई ‘शासन उखेल्न चाहने विरोधी राज्य शक्तिहरू’ भन्दै आफ्नो निर्णयलाई ‘अपरिहार्य’ बताउनुभयो ।
नेपालमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम २४ घण्टाभित्र दिने आयोगको तयारी
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो