लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूको विभिन्न समस्याका बारेमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच भइरहेको वार्तालाई जारी राख्ने निर्णय गोरखाजन्य संस्थाहरूले गरेका छन् ।
शनिबार नेपाली दूताबास लण्डनमा बेलायतका लागि नेपाली राजदुतसमेतको उपस्थितिमा सम्पन्न गोरखा भूतपूर्व सैनिक सम्बद्ध संस्थाहरू, गोरखा भूतपूर्व सैनिकका पक्षमा लण्डनमा अनसन बसेका सत्याग्राहीहरू र वार्ताकारहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
मार्च २७ मा भएको चौथो मन्त्रीस्तरीय वार्तासम्म आइपुग्दा पनि वार्ताबाट गोरखाहरूका बारेमा कुनै पनि विषयमा सहमति नजुट्दा वार्तालाई निरन्तरता दिने कि संघर्षका कार्यक्रम अगाडी बढाउने भन्ने दोधार भइरहेको सन्दर्भमा गोरखा संस्थाहरूले वार्तालाई जारी राख्ने भएका हुन् ।
बैठकमा सहभागी गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्मबहादुर तामाङका अनुसार बैठकले बेलायती पक्षले मार्च २७ को वार्ताअघि नै पठाएको पेन्सनलगायतको विषय समेटिएको ३५ बुँदे पत्रको पनि अध्ययन गरी प्रमाणसहित प्रत्यूत्तर पठाउने भएको छ । तामाङका अनुसार बेलायती पक्षले उठाएका विषयहरूका बारेमा एक/एक प्रमाण सङ्कलन गरी नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसमेतलाई जानकारी दिई जवाफ पठाइने छ ।
राजदुत आचार्यले पनि भूतपूर्व सैनिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई वार्तालाई जारी राख्न आग्रह गरेका थिए । उनले मार्च २७ को वार्तामा बेलायती पक्षले उठाएका सवालहरूलाई नेपाल सरकारसमक्ष पठाइसकेको र नेपाल सरकारले पनि त्यसका बारेमा आधिकारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिने जानकारी दिएका थिए ।
बैठकमा राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य, सैनिक सहचारी कर्णेल अनुप शाह, द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल, गेसोका तर्फबाट धर्मबहादुर तामाङ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ (बीजीनेसा) का अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्ल्यूएस) का अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्रदल देवान, अनसनकर्ताहरू ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा घले, गोरखा सत्याग्रहका लक्ष्मी घिसिङ र विष्णु गुरुङ, मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ सहभागी थिए ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई र वार्ताकार मेजर जुदबहादुर गुरुङ भने नेपालमा भएका कारण सहभागी भएनन् ।
जी टेनमा गेसो, गोरखा सत्याग्रह, बीजीडब्ल्यूएस, बीजीनेसा, युबीजएन, मेजर उदय बहादुर गुरुङ अध्यक्ष रहेको संस्था लगायत छन् ।
