लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याका बारेमा जारी नेपाल र बेलायत सरकारबीचको मन्त्रीस्तरीय वार्तामा समान पेन्सनको विषयमा जोड दिन गोरखा सम्वद्ध संस्थाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
आज लण्डनस्थित नेपाली दुताबासमा भएको छलफलमा वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वकर्ता बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले यही मार्च २७ तारिखमा हुन लागेको मन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि गोरखाहरुसित सुझाव मागेकोमा गोरखाहरुले सो राय दिएका हुन् ।
बैठकमा सहभागी वार्ताकार धर्मबहादुर तामाङका अनुसार बैठकमा सहभागी सबै गोरखा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले गोरखाहरूको माग समानताका लागि भएकोमा एक मत जाहेर गरेका थिए । उनले आजको बैठक अन्य बैठकहरुभन्दा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको पनि जानकारी दिए ।
बैठकमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले एउटै देशको एउटै सेनाभित्र काम गरेका गोरखा सैनिकहरुलाई एउटा समयसीमा तोकेर कसैलाई समान सुविधा दिने कसैलाई नदिने गर्न नपाइने बताएका थिए । उनले गोरखा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन नेपालमा सीधा नगएर भारतमार्फत जाने गरेकोमा सीधै नेपाल राष्ट्र बैँकमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका थिए ।
आजको बैठकमा राजदुताबासबाट राजदुत आचार्यका साथै उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी अनुप शाह, गोरखाहरुका तर्फबाट गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई, वार्ताकारहरु मेजर जुदबहादुर गुरुङ र धर्मबहादुर तामाङ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ नेसाका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान, मेजर उदयबहादुर गुरुङ, पहिले गोरखाहरुका लागि लण्डनमा अनसन बसेका सत्याग्राहीहरु ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राणा घले लगायत थिए ।
बैठकको शुरुवातमा उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले बैठकका अजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने मेजर जुद गुरुङले वेलफेयरबारे भएको बैठकका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच गोरखाहरुका समस्याबारे मन्त्री स्तरीय वार्ता यही मार्च २७ मा लण्डनमा हुँदैछ र सो वार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि प्रतिनिधि आउने बताइएको छ ।
आजको बैठकमा गोरखा संस्थाहरु (जी टेन) र दुताबासबीच भएका बैठकहरुको मिनट राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।
