लण्डन । भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूका विभिन्न मागहरूका बारेमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच आज लण्डनमा भएको बैठकमा प्राविधिक समितिको बैठक बढाउने सहमति भएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा सम्पन्न सो बैठकमा मार्च २७ मा हुने मन्त्रीस्तरीय वार्ताअघि नै बैठकमा उठाइएका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरी सहमतिमा पुग्न थप बैठकहरू राख्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
गुरुङका अनुसार अब मार्च २७ अघि प्राविधिक समितिको भर्चुअल र प्रत्यक्ष उपस्थिति रहने बैठकहरू आयोजना हुनेछन् । यसअघि फेब्रुअरी २१ मा प्राविधिक समितिको र मार्च २७ मा मन्त्रीस्तरीय वार्ताको मात्र मिति तोकिएको थियो ।
”गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूका धेरै समस्या छन् । ती सबै एउटा मिटिङमा छलफल गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले अब भर्चुअल र फेस टु फेस, सरकारका मन्त्रालय, मन्त्रालय गरी बैठक बस्ने सहमति भएको छ”, गुरुङले भने ।
आजको वार्तामा भने भूपू गोर्खाहरुका पेन्सन, अध्यागमन लगायतका विषयहरुमा विस्तृत छलफल भएको लण्डनस्थित नेपाली दुताबासले बताएको छ। दुताबासले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भूपू गोर्खाहरुले उठाएका विषयहरुमा बिभिन्न सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरुसँग आन्तरिक छलफल गरी आगामी वैठकहरुमा जानकारी गराउने बताएको उल्लेख छ।
आजको बैठकमा बेलायतका गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भर्चुअल रूपमा भाग लिएका थिए । बैठकमा बितिसकेका गोरखाहरूका सन्तानलाई बेलायतको भिसा दिने, चार वर्षभन्दा कम सेवा गरेका गोरखाहरूलाई पनि बेलायतको आवासीय अधिकार दिने, गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बेलायतको आवासीय अधिकारको आवेदन दिँदा तिर्नुपरेको चर्को शुल्क लगायतका विषयमा छलफल भएपनि कुनै निस्कर्षमा पुग्न नसकिएको गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
पेन्सनका बारेमा पुरानो मितिमा फर्केर (रेस्ट्रोस्पेक्ट) पेन्सन बढाउन मिल्दैन भन्ने बेलायतको अडान यथावतै रहेको पनि गुरुङले बताउनुभयो । तर गोरखाहरूले पेन्सनको मागलाई नै मुख्य माग बनाएको पनि आफूहरूले जानकारी दिएको उनले जनाउनुभयो ।
वार्तामा बेलायती पक्षले ‘धेरै पुरानो कुरा रहेछ’, ‘पहिलाको कुरा था छैन’ भन्ने गरेकोमा आफूहरूले राम्रो अध्ययन गरी आउन आग्रह गरेको पनि गुरुङले बताउनुभयो ।
आजको वार्तमा सहभागी नभएका तर विगतका वार्ताहरूमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएका वार्ताकार धर्मबहादुर तामाङले बेलायत सरकारले वार्तालाई गोरखाहरूको समस्याको समाधानका लागि भन्दा पनि समय लम्ब्याउँदै जाने नीतिका रूपमा मात्र लिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाली राजदूतावासका उप-नियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी अनुप शाह तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट मेजर(अ.प्रा.) जुदबहादुर गुरुङ्ग, मेजर(अ.प्रा.) उदयबहादुर गुरुङ्ग, पुष्पा राणा घले तथा बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
