
याङ्गुन । हिरासतमा रहनुभएकी म्यान्माकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सूचीलाई सैनिक सरकारले आंशिक माफी दिएको छ ।
उहाँमाथि लगाइएका पाँच वटा आपराधिक मुद्दामा माफी दिइएको म्यान्माको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । यद्यपि उहाँले अझै १४ अन्य वटा मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।
भोलि बुधबार पर्ने आषाढ पूजाका अवसरमा आज सात हजार बन्दीलाई रिहाइको घोषणा गरेसँगै ७८ वर्षीय नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सूची विरुद्धका पाँच वटा मुद्दालाई मुल्तवीमा राखेर क्षमादान गरिएको हो ।
राज्य प्रशासन परिषद्का अध्यक्षले सूचीलाई माफी दिनुभएको सरकारी खबरमा भनिएको छ । उहाँमाथि भ्रष्टाचार, गैरकानुनीरूपमा सञ्चार उपकरण ‘वाकिटकी’ राखेको तथा कोरोना भाइरसविरुद्धका नियम पालना नगरेकोलगायत अपराधमा दोषी ठहर गर्दै ३३ वर्षको कारबासको सजाय तोकिएको छ ।
दुई वर्षअघि नेश्नल लिग फर डिमोक्रेसीकी नेत्री सूचिको सरकारलाई अपदस्थ गरेयता म्यान्माका विभिन्न भागमा त्यसको विरोधमा उत्रेकामाथि सैनिक सरकारले व्यापक धरपकड एवम् दमन गरेको छ भने समग्र देश रक्तपातपूर्ण हिंसाको चपेटामा परेको छ ।
सैनिक शासनविरुद्धको आन्दोलनमा करिब छ हजार सर्वसाधारण मारिएका छन् भने हजारौँ घाइते भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । म्यान्माका स्थानीय निकायले तीन हजार आठ सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका बताएको छभने सैनिक अधिकारीले त्यो सङ्ख्या पाँच हजारको हाराहारीमा पुगेको जनाएका छन् ।
म्यान्माको सैनिक सरकारले सङ्कटकालीन छ महिना लम्ब्याउँदै आम निर्वाचनमा विलम्ब हुने सङ्केत गरेको छ । संविधानतःसङ्कटकालीन अवस्था अन्त्य भएको छ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउनुपर्छ । म्यान्मा परिषद्का कार्यवाहक अध्यक्ष मिन्ट स्वेले आजदेखि छ महिनासम्म सङ्कटकाल थपिएको सोमबार घोषणा गरेका थिए ।
अमेरिकाको कोलोराडोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन
नेपालको प्रतिनिधिसभा सांसदलाई मर्यादित हुन सभामुखको आग्रह
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?