
लण्डन । कुनै समय नेपालमा अनिश्चितकालिन ‘हड्ताल’ हुन्थ्यो तर अहिले त्यति सारो हड्ताल, नेपाल बन्द भएको पाइँदैन तर ‘विधिको शासन’ भएको बेलायतमा भने एक महिनाभर हडताल नै हडताल आह्वान गरिएको छ ।
बेलायतको ठूलो चाड क्रिस्मस र अंग्रेजी नयाँ वर्ष पर्ने यो एक महिनाको अवधिमा हड्ताल कुन कुन दिन कस कसले आयोजना गरेको छ भनेर खोज्नुभन्दा कुन कुन दिन हड्ताल छैन भनेर खोज्न सजिलो हुन्छ ।
कुनै कुनै दिन दिन त पाँच/पाँच वटा क्षेत्रले आयोजना गरेको हड्ताल पर्ने गरेको छ । डिसेम्बर १२ देखि जनवरी ७ सम्मको अवधिमा ३ दिन मात्र हड्ताल छैन । बाँकी सबै दिनमा कसै न कसैको हडताल छ ।
जनजीवनमा अत्यन्तै प्रभाव पार्ने रेलवे सेवा, राजमार्गका श्रमिकहरू, नर्सहरू, एम्बुलेन्सका कर्मचारीहरू, बस चालकहरू, सीमा बलका कर्मचारीहरू, हवाई सेवामा माल ओसारपसार गर्ने कर्मचारीहरू, हुलाक सेवाका कर्मचारीहरूदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षकहरूसमेत हड्तालमा उत्रिएका छन् ।
यसरी उत्रने कर्मचारीहरूको प्राय एउटै माग छ मुद्रास्फितिअनुसार तलव बढाइनु पर्ने तर सरकारले भने उनीहरूको माग सुन्न चाहेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरूको एउटै जवाफ छ सबैलाई मागअनुसार तलव बढाउने हो भने मुद्रास्फिति झन् चर्किन्छ । प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आन्दोलन गर्ने सबैलाई भनेअनुसार तलब बढाउने हो भने २८ बिलियन पाउण्ड पैसा चाहिने बताएका छन् तर इन्स्टिच्यूट अफ फिस्कल स्टडिजले भने १८ बिलियन पाउण्ड भए पुग्ने आँकलन गरेको छ ।
हड्ताल आह्वान गर्नेमा धेरैजसो युनियनहरू छन् । युनियनहरू प्रतिपक्षी लेबर पार्टीप्रति आस्थावान भएकाले कंजरभेटिभ पार्टीको सरकारले उनीहरूसित वार्ता नगरेको विपक्षीको आरोप छ । उनीहरूको बुझाइमा सरकार हड्ताल लम्ब्याएर युनियनहरूप्रति जनमानसमा नकारात्मक भावना पलाओस् भन्ने चाहन्छ । जसका कारण इतिहासमै पहिलोपटक हड्तालमा उत्रिएका नर्सहरूसित वार्ता गर्ने औपचारिकता पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले देखाएका छैनन् ।
सरकार भने आन्दोलनकारीहरूसित वार्ता गर्नुको साटो हड्ताल नै गर्न नपाउने कानुन ल्याउन तल्लीन छ । हड्तालबाट प्रभावित क्षेत्रमा सेनाबाट अल्पकालका लागि मानिसहरू ल्याउन लागि परेको छ ।
कतिपयले सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टी धनाढ्यहरूको पार्टी भएकोले कामदार वर्गमा परेको समस्यालाई समाधान गर्न कुनै पहलकदमी नलिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । उनीहरूको नजरमा अहिलेको सरकारसित पैसा नभएका कारण होइन कामदार वर्ग लेबर पार्टीका मतदाता भएकाले सरकारले माग पूरा गर्न नचाहेको हो । किनकि कोरोना कालमा कामै नलाग्ने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट खरिद गर्न बिलियन पाउण्ड सरकारले जुटाएको थियो । कामै नलाग्ने कन्ट्याक्ट ट्रयासिङ योजनामा ३८ बिलियन पाउण्ड खर्च गरेको थियो । लिज ट्रस र क्वासी क्वाटेङको गलत आर्थिक नीतिका कारण ५० बिलियन पाउण्ड हानी पुगेको थियो ।
| मिति | कसको हडताल |
| डिसेम्बर १२ | स्वास्थ्यकर्मीहरू |
| डिसेम्बर १३ | रेलवे कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर १४ | रेलवे कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर १५ | नर्सहरू |
| डिसेम्बर १६ | रेलवे कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर १७ | बस चालक, राजमार्गका कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर १८ | हडताल छैन |
| डिसेम्बर १९ | हडताल छैन |
| डिसेम्बर २० | नर्सहरू |
| डिसेम्बर २१ | एम्बुलेन्स कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर २२ | राजमार्गका कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर २३ | राजमार्ग, सीमा बल, हुलाक सेवाका कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर २४ | हुलाक, रेल, सीमा बलका कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर २५ | रेल, राजमार्ग, सीमा बलका कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर २६ | रेल र सीमा बलका कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर २७ | बस चालक र रेलका कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर २८ | रेल, एम्बुलेन्स र सीमा बलका कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर २९ | सीमा बल, रेल, हवाइ सेवाका सामान सम्हाल्ने कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर ३० | सीमा बल, राजमार्ग, हवाइ सेवाका सामान सम्हाल्ने कर्मचारीहरू |
| डिसेम्बर ३१ | बस चालक, सीमा बल, रेल, हवाइ सेवाका सामान सम्हाल्ने कर्मचारीहरू |
| जनवरी १ | हवाइ सेवाका सामान सम्हाल्ने कर्मचारीहरू |
| जनवरी २ | हडताल छैन |
| जनवरी ३ | रेलवेका कर्मचारीहरू |
| जनवरी ४ | रेलवे, बस र राजमार्गका कर्मचारीहरू |
| जनवरी ५ | बस र राजमार्गका कर्मचारीहरू |
| जनवरी ६ | राजमार्ग र रेलवेका कर्मचारीहरू |
| जनवरी ७ | रेलवे र राजमार्गका कर्मचारीहरू |
यसका साथै सवारीचालक अनुमति पत्रका परीक्षकहरूले डिसेम्बर १३ देखि २४ सम्म र डिसेम्बर २८ देखि ३१ सम्म हड्ताल आह्वान गरेका छन् ।
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
तीन दिने वज्रसत्व महासाधनाका लागि लन्डन आइपुगे धर्मगुरु लुङ्गरिक रिन्पोछे
ट्रम्प–सीबीच बेइजिङमा वार्ता
सगरमाथा आरोहण मार्ग खुला
पूर्वमन्त्री सुदन किराती हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश
नेपाल सरकारले हटायो विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक दूत [यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय]
बेलायतमा उत्तर गुरुङ, जीवनारायण बेल्वासे र प्रतिक्षा गुरुङ काउन्सिलर निर्वाचित
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक