
लन्डन । ‘पेन्सन क्रेडिट’ पाइरहेका भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई २८ दिन भन्दा बढी समय बेलायत बाहिर बिताउन नपाउने व्यवस्था परिवर्तनका लागि एनआरएनए यूकेले अनुरोध गरेको छ ।
एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले शुक्रबार दिउसो युरोप हेर्ने राज्यमन्त्री तथा नेपाली समुदायसँग निकट रहेका पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोकर्टीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विदा समयावधि ९० दिन बढाउन बेलायत सरकारसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
दिउसो २ बजे अल्डरसटस्थित डोकर्टीको अफिस (योर भ्वाइस इन वेष्टमिनिस्टर)मा ज्ञापन बुझाइएको हो ।
तीन पेज लामो ज्ञापनमा भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई २८ दिनमात्र विदा पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै गोर्खा स्टाटस कमनवेल्थ देश जस्तो नभई फरक भएकाले यस नियममा पुनर्विचारका लागि आग्रह गरिएको छ ।
भूतपूर्व गोर्खाहरु विदामा नेपाल जाँदा उनीहरुको बसाइ दुर्गम भौगोलिक विकट ठाउँमा रहेका कारण २८ दिनको समयभित्र पारिवारिक भेटघाट अनि अन्य प्रशासनिक काम गर्न पर्याप्त समय नहुने ज्ञापन पत्रमा छ ।
बेलायतले तीस वर्ष मुनीका गोर्खा वयस्क सन्तानहरुलाई सशर्त आवासीय भिजा दिएपनि सबैका भूपू गोर्खाका सन्तान बेलायतमा नभएकाले छोटो अवधिको बिदा उनीहरुका हकमा निकै कष्टकर बनेको ज्ञापनमा उल्लेख छ ।
मन्त्री डोकर्टीले भूतपूर्व गोर्खा मुद्दालाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको र यस मागलाई बेलायत सरकारसम्म पुर्याउन आफूले पहल गर्ने बताएको अध्यक्ष गाहामगरले जानकारी दिए । अध्यक्ष गाहामगरले मन्त्री डोकर्टीसँग गत वर्ष १९ अगष्ट, २०२१ मा भोक हड्तालमा बसेका तीनजना अभियन्तालाई बचाएको स्मरण गर्दै त्यतिबेला आफूले गोर्खा समस्या समाधान गर्न गरेको वाचा अहिलेसम्म पूरा नभएकाले सो प्रतिज्ञा पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ज्ञापन पत्रमा गोर्खा इतिहास, उनीहरुको योगदान अनि बेलायतको आवासीय अधिकार, एनआरएनए यूकेको काम कर्तव्य लगायत पक्ष पनि अवगत गराइएको छ ।
ज्ञापन बुझाउन एनआरएनए यूके प्रमुख सल्लाहकार क्याप्टेन वीरबहादुर थापा, मद्दत समूहका संयोजक तथा सल्लाहकार क्याप्टेन विष्णु श्रेष्ठ, गोर्खा आमा समूहकी सेट्टी माया गुरुङ लगायत कयौं भूतपूर्व गोर्खा सहभागी थिए ।

नेपालमय बन्यो सान् फ्रान्सिस्को [तस्बिरहरु]
एनआरएनएले भन्यो – ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य’
तमु धीं यूकेले गर्यो गोर्खा कपमा मुख्य विधातर्फ ४० टिम पुर्याउने घोषणा, टिम दर्ताको समय मे १६ सम्म
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?
नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस