लण्डन । स्कटल्याण्डले बेलायत सरकारको अनुमति बिना एक्लै जनमत संग्रह गर्न नपाउने भएको छ ।
स्कटल्याण्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टरजनले बेलायत सरकारले अनुमति दिए पनि नदिए पनि सन् २०२३ को अक्टोबरमा स्कटल्याण्ड बेलायतमा रहने वा अलग्गै देश रहने बारेमा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले बुधबार सो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतका अध्यक्ष लर्ड रोबर्ट रिडले स्कटल्याण्डले प्रस्ताव गरेको कानुन संरक्षित कानुनसित सम्बन्धित भएकाले स्कटल्याण्डले एकतर्फी रुपमा जनमत संग्रह गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
स्कटल्याण्ड सरकारका तर्फबाट लर्ड एडभोकेट डोरोथी बेनले स्कटल्याण्ड सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुन परामर्शका लागि मात्र भएकाले संघीय सरकारसित संरक्षित कानुन नभएको दाबी गरेकी थिइन् । उता बेलायत सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सर जेम्स एडीले स्कटल्याण्डले प्रस्ताव गरेको कानुन एउटा सर्भे मात्र नभई बेलायतबाट अलग्गिने एक राजनीतिक रणनीति भएको बताएका थिए ।
पुडासैनी नेतृत्वको एनआरएनए यूकेको भर्चुअल बैठक: यी हुन् महत्त्वपूर्ण चार निर्णय
जापान यात्रा २०२५ : नागोयामा नेपथ्यको पहिलो कार्यक्रम सम्पन्न
बेलायतमा जुनियर चिकित्सकद्वारा पाँच दिने हड्तालको घोषणा
दक्षिण अफ्रिकामा दोहोरो नागरिकता
नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ‘फोकल युनिट’ स्थापना
दिल्लीको घातक कार विस्फोटमा कम्तीमा आठको मृत्यु, फरेन्सिक टोलीद्वारा गहिरो अनुसन्धान सुरु
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु
दर्शकले रुचाउन थाले नेपाली चलचित्र
नेपालको राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार थापा बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
बेलायतको वेलिङटन वार्डमा डा.विशाल गुरुङ काउन्सिलर पदको उम्मेदवार
