लण्डन । स्कटल्याण्डले बेलायत सरकारको अनुमति बिना एक्लै जनमत संग्रह गर्न नपाउने भएको छ ।
स्कटल्याण्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टरजनले बेलायत सरकारले अनुमति दिए पनि नदिए पनि सन् २०२३ को अक्टोबरमा स्कटल्याण्ड बेलायतमा रहने वा अलग्गै देश रहने बारेमा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले बुधबार सो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतका अध्यक्ष लर्ड रोबर्ट रिडले स्कटल्याण्डले प्रस्ताव गरेको कानुन संरक्षित कानुनसित सम्बन्धित भएकाले स्कटल्याण्डले एकतर्फी रुपमा जनमत संग्रह गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
स्कटल्याण्ड सरकारका तर्फबाट लर्ड एडभोकेट डोरोथी बेनले स्कटल्याण्ड सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुन परामर्शका लागि मात्र भएकाले संघीय सरकारसित संरक्षित कानुन नभएको दाबी गरेकी थिइन् । उता बेलायत सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सर जेम्स एडीले स्कटल्याण्डले प्रस्ताव गरेको कानुन एउटा सर्भे मात्र नभई बेलायतबाट अलग्गिने एक राजनीतिक रणनीति भएको बताएका थिए ।
पाकिस्तान–अफगानिस्तानबीच ‘खुला युद्ध’ घोषणा
गायिका सुमिना लो तामाङलाई ‘योगिता मोक्तान प्रतिभा पुरस्कार’
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
हिटलरको घर अब प्रहरी चौकी
नेपालीद्वारा स्थापित बेलायती स्टार्टअप ‘टेडुनेट’ विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्मेलन वेब समिट कतारमा
बङ्गलादेश दूतावासमा मनाइयो अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस
नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा क्यानडामा ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रम
