बेलायती अर्थ मन्त्री जेरेमी हन्टले आज ल्याएको नयाँ मिनी बजेटमा बेलायतको विद्यमान आर्थिक समस्याको न्यायपूर्ण समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले बेलायतको अर्थतन्त्र अत्यन्तै असजिलो अवस्थामा छ । आर्थिक मन्दी नै शुरुआत भइसकेको छ । त्यसैले मिनी बजेट भनिए पनि आज तय गरिएका नीतिहरु महत्वपूर्ण छन् ।
बजेटमा अलिकति सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ । जस्तै, व्यापारिक करका दरहरु धेरै चलाइएका छैनन् । व्यापारिक करमा दुरगामी हेरफेर छैन । कामदारको न्याशनल इन्स्योरेन्सको दर नबढाइनु, साना तथा मझौला व्यापारका लागि १४ बिलियन पाउण्डको सहायता प्याकेज घोषणा हुनु सकारात्मक हुन् तर सेल्फ इम्प्लोयड र कम्पनीका निर्देशकहरुका लागि भने कर मिनाहा हुने लाभांशको थ्रेसहोल्ड घटाइँदा केही बढी तिर्नपर्ने वा गुमाउन पर्ने हुन्छ । किनकी कम्पनीको लाभांशमा पहिले १२ हजार ३०० पाउण्डसम्म कर मिनाहा भएकोमा आगामी वर्षदेखि त्यसलाई ६ हजार पाउण्ड र अर्को वर्षदेखि ३००० पाउण्डमा झारिएको छ । पुँजी बढेवापत लगाइने करको दायरा खुम्च्याउँदा नेपालीहरुलाई पहिले किनेको घर, शेयर, आदि बेच्दा थप कर तिर्नपर्ने हुनसक्छ ।
समग्रमा व्यापारिक र व्यक्तिगत करमा धेरै परिवर्तन छैन र सामान्य मानिसहरुलाई धेरै असर पर्ने छैन ।
