
बेलायती अर्थ मन्त्री जेरेमी हन्टले आज ल्याएको नयाँ मिनी बजेटमा बेलायतको विद्यमान आर्थिक समस्याको न्यायपूर्ण समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले बेलायतको अर्थतन्त्र अत्यन्तै असजिलो अवस्थामा छ । आर्थिक मन्दी नै शुरुआत भइसकेको छ । त्यसैले मिनी बजेट भनिए पनि आज तय गरिएका नीतिहरु महत्वपूर्ण छन् ।
बजेटमा अलिकति सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ । जस्तै, व्यापारिक करका दरहरु धेरै चलाइएका छैनन् । व्यापारिक करमा दुरगामी हेरफेर छैन । कामदारको न्याशनल इन्स्योरेन्सको दर नबढाइनु, साना तथा मझौला व्यापारका लागि १४ बिलियन पाउण्डको सहायता प्याकेज घोषणा हुनु सकारात्मक हुन् तर सेल्फ इम्प्लोयड र कम्पनीका निर्देशकहरुका लागि भने कर मिनाहा हुने लाभांशको थ्रेसहोल्ड घटाइँदा केही बढी तिर्नपर्ने वा गुमाउन पर्ने हुन्छ । किनकी कम्पनीको लाभांशमा पहिले १२ हजार ३०० पाउण्डसम्म कर मिनाहा भएकोमा आगामी वर्षदेखि त्यसलाई ६ हजार पाउण्ड र अर्को वर्षदेखि ३००० पाउण्डमा झारिएको छ । पुँजी बढेवापत लगाइने करको दायरा खुम्च्याउँदा नेपालीहरुलाई पहिले किनेको घर, शेयर, आदि बेच्दा थप कर तिर्नपर्ने हुनसक्छ ।
समग्रमा व्यापारिक र व्यक्तिगत करमा धेरै परिवर्तन छैन र सामान्य मानिसहरुलाई धेरै असर पर्ने छैन ।
जापानमा ‘नेपाल हाउस’ निर्माणका लागि ११ करोड सङ्कलन
तनहुँ समाज यूकेद्वारा बुद्धिबहादुर गुरुङको मिर्गौला उपचारका लागि २ लाख ६० हजार रुपैयाँ सहयोग
पुडासैनी नेतृत्वको एनआरएनए यूकेको भर्चुअल बैठक: यी हुन् महत्त्वपूर्ण चार निर्णय
जापान यात्रा २०२५ : नागोयामा नेपथ्यको पहिलो कार्यक्रम सम्पन्न
बेलायतमा जुनियर चिकित्सकद्वारा पाँच दिने हड्तालको घोषणा
दिल्लीको घातक कार विस्फोटमा कम्तीमा आठको मृत्यु, फरेन्सिक टोलीद्वारा गहिरो अनुसन्धान सुरु
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु
दर्शकले रुचाउन थाले नेपाली चलचित्र
बेलायतको वेलिङटन वार्डमा डा.विशाल गुरुङ काउन्सिलर पदको उम्मेदवार
नेपालको राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार थापा बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता