
बेलायती अर्थ मन्त्री जेरेमी हन्टले आज ल्याएको नयाँ मिनी बजेटमा बेलायतको विद्यमान आर्थिक समस्याको न्यायपूर्ण समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले बेलायतको अर्थतन्त्र अत्यन्तै असजिलो अवस्थामा छ । आर्थिक मन्दी नै शुरुआत भइसकेको छ । त्यसैले मिनी बजेट भनिए पनि आज तय गरिएका नीतिहरु महत्वपूर्ण छन् ।
बजेटमा अलिकति सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ । जस्तै, व्यापारिक करका दरहरु धेरै चलाइएका छैनन् । व्यापारिक करमा दुरगामी हेरफेर छैन । कामदारको न्याशनल इन्स्योरेन्सको दर नबढाइनु, साना तथा मझौला व्यापारका लागि १४ बिलियन पाउण्डको सहायता प्याकेज घोषणा हुनु सकारात्मक हुन् तर सेल्फ इम्प्लोयड र कम्पनीका निर्देशकहरुका लागि भने कर मिनाहा हुने लाभांशको थ्रेसहोल्ड घटाइँदा केही बढी तिर्नपर्ने वा गुमाउन पर्ने हुन्छ । किनकी कम्पनीको लाभांशमा पहिले १२ हजार ३०० पाउण्डसम्म कर मिनाहा भएकोमा आगामी वर्षदेखि त्यसलाई ६ हजार पाउण्ड र अर्को वर्षदेखि ३००० पाउण्डमा झारिएको छ । पुँजी बढेवापत लगाइने करको दायरा खुम्च्याउँदा नेपालीहरुलाई पहिले किनेको घर, शेयर, आदि बेच्दा थप कर तिर्नपर्ने हुनसक्छ ।
समग्रमा व्यापारिक र व्यक्तिगत करमा धेरै परिवर्तन छैन र सामान्य मानिसहरुलाई धेरै असर पर्ने छैन ।
पाकिस्तान–अफगानिस्तानबीच ‘खुला युद्ध’ घोषणा
गायिका सुमिना लो तामाङलाई ‘योगिता मोक्तान प्रतिभा पुरस्कार’
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
हिटलरको घर अब प्रहरी चौकी
नेपालीद्वारा स्थापित बेलायती स्टार्टअप ‘टेडुनेट’ विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्मेलन वेब समिट कतारमा
बङ्गलादेश दूतावासमा मनाइयो अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस
नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा क्यानडामा ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रम