बेलायतका नयाँ अर्थमन्त्रीले खारेज गरे पुराना अर्थमन्त्रीका नीतिहरु

उर्जामा दिइएको सहुलियत अप्रिल अप्रिलसम्म मात्र

लण्डन । बेलायतका नयाँ अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले उनका पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका अधिकांश आर्थिक नीति खारेज गरेका छन् ।

सोमबार बिहान गरिएको सार्वजनिक घोषणामा उनले उर्जाको नियन्त्रित मूल्य र आयकरका बारेमा सर्वसाधारणलाई प्रभाव पर्ने नीतिगत परिवर्तन गरेका छन् ।

उनले यसअघिका अर्थ मन्त्री क्वाजी क्वाटेङले घोषणा गरेको आधारभूत आयकर २० प्रतिशतबाट १९ प्रतिशतमा झार्ने नीति खारेज भएको बताएका छन् । सो नीति आगामी आर्थिक वर्ष अप्रिल १ बाट लागू हुनेवाला थियो ।

यस्तै, बढ्दो उर्जाको मूल्यबाट जनतालाई राहत दिन वार्षिक २ हजार ५०० पाउण्डमा सीमित गरिएको उर्जाको मूल्य पनि अप्रिल १ सम्म मात्र कायम गरिने उनले बताए । त्यसपछि जनततालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ र सापटी नलिई कसरी अर्थतन्त्र चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पुनरावलोकन गरिने उनले बताएका छन् । यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले आफू पदमा आउनासाथ दुई वर्षका लागि उर्जाको मूल्य २ हजार ५०० पाउण्ड कायम रहने बताएकी थिइन् ।

यसअघि नै कर्पोरेसन ट्याक्स र बढी कमाइ हुनेहरुका लागि घटाइएको आय करको दर सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ । अब भने पुराना अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेकामध्ये हेल्थ एण्ड सोसल केयर लेभी हटाउने र प्रोपर्टी खरिदमा स्ट्याम्प ड्यूटी छुट दिनेबाहेक सबै नीति खारेज गरिएको छ ।

बेलायतमा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि नीति कायम रहन्छ भन्ने मान्यता रहे पनि अहिले एउटै पार्टीको सरकार भए पनि नीतिहरु छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेका छन् ।

खासगरी बेलायती मुद्राको अवमूल्यन र बजारमा देखिएको अस्थिरता पछि बेलायती सरकार ठूलो दबाब परेको थियो ।