
लण्डन । नियुक्त भएको डेढ महिना पनि नपुग्दै बेलायतका अर्थ मन्त्री क्वाजी क्वाटेङ बर्खास्त भएका छन् ।
अमेरिका भ्रमणमा रहेका क्वाटेङलाई अचानक बेलायत फिर्ता बोलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पदबाट बर्खास्त गरेकी हुन् ।
सेप्टेम्बरको पहिलो साता अर्थ मन्त्रीमा नियुक्त भएका क्वाटेङ पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको मिनी बजेटमा राखिएका नीतिहरुका कारण आलोचित बनेका थिए ।
उनले बेलायतको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्दे भन्दै कर कटौतीको नीति अवलम्बन गरेका थिए भने पूर्ववत अर्थ मन्त्रीले तय गरेका आर्थिक नीतिहरुलाई रद्द गराएका थिए । उर्जाको बढ्दो मूल्यबाट जनतालाई राहत दिन प्याकेज घोषणा गरेपनि त्यसको पूर्ति कहाँबाट गर्ने भन्ने कुनै स्रोत पनि देखाउन उनले सकेका थिएनन् ।
उनको यस नीतिका कारण बेलायती स्टर्लिङ पाउण्डको अबमूल्यन भएको थियो भने पेन्सन कोष लगायतलाई सुरक्षित गर्न केन्द्रीय बैँकले पटकपटक हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो ।
नयाँ सरकारको आर्थिक नीतिका कारण बेलायतको मोर्गेज बजार अस्तब्यस्त बनेको छ । ब्याजदरमा देखिएको अस्थिरताका कारण धेरै बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तय भइसकेको कर्जा पनि रद्द गर्दा लाखौँ मानिसहरु मर्कामा परेका छन् ।
क्वाटेङको आर्थिक नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत आलोचना गरेको छ । यस्तै उनका आर्थिक नीतिका कारण बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकार नै धरापमा परेको छ । मत सर्भेक्षणहरुमा विपक्षी लेबर पार्टीभन्दा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी धेरै पछि देखिएको छ ।
यसअघि पनि सरकारमा विभिन्न जिम्मेवारी वहन गरिसकेका क्वाटेङ प्रधानमन्त्रीको लामो समयदेखिको मित्र हुन् । उनले प्रधानमन्त्री ट्रससित पुस्तक समेत लेखेका छन् ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?