नेपालमा अर्थमन्त्रीद्वारा राजीनामा

काठमाडौँ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभएको छ।
उहाँले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय छानबिनलाई सहयोग गर्न आफूले राजीनामा गरेको घोषणा गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको प्रश्न उठेपछि संसदमा उहाँको राजीनामा मागिएको थियो । यस विषयमा छानबिन गर्न आजै संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ ।
११ जना रहेको संसदीय समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य हुनुहुन्छ ।
समितिले आवश्यकताका आधारमा सभापति चयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिलाई १० दिनको कार्यावधि दिइएको छ । समितिले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त समिति गठन गरिएको हो ।
यसैबीच संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूबाट कुनै पनि अनधिकृत काम नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । तोकिएको मानिस बाहेक बजेट निर्माणका अन्य कोही पनि मानिस संलग्न नभएको उहाँले दोहोर्याउनुभयो । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ”सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गरियो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो ।”
उहाँले आफू विरुद्ध अनेक कथा बुनिएको भन्दै गलत प्रचारको खण्डन गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा राखिएको सिसिटिभीको क्षमताका बारेमा थाहा नभएको र आफूले त्यसका बारेमा कुनै चासो नराखेको बताउनुभयो । विगतमा अनधिकृतरूपमा सुपारी, केराउ र मरिच आयात गरेर तस्करी गर्ने गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसलाई आफूले रोकिदिएको बताउनुभयो ।
आगामी आवको बजेटमा विलासी विद्युतीय सवारी साधनको हकमा सामान्य मात्रै करको दर हेरफेर गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ आफूले बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरेको, कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको तथा समाजमा सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले विगतमा बच्चाले खाने दूधमा कर बढाएर चकलेट आयातमा कर घटाइएको तथ्यसमेत पेश गर्नुभयो । सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी विगतमा करका दरमा हेरफेर गरिएको भन्दै उहाँले आफूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएकाले विरोध गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।