सर्वोच्चले उल्ट्यायो आफ्नै फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले श्रीमतीको हत्या गेरेर जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद (२० वर्ष) जेल सजाय हुने फैसला सुनाएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टङ्कबहादुर मोक्तान र डा कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले आज कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई उल्टयाउँदै जन्मकैदको जेल सजाय हुने फैसला गरेको हो । राणा र केसी इजलासले श्रीमती हत्या अभियोगमा सजाय काट्दै आएका कोइरालालाई कैद छुट दिँदै २० वर्षको जन्मकैदलाई साढे आठ वर्षमा झार्ने फैसला गरेका थिए । अदाललते उक्त फैसलालाई उल्टयाउँदै कोइरालालाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो ।
यसअघिको अदालतलको आदेशसँगै कोइराला साढे आठ वर्ष कैद भुक्तान सकेर घर फर्किएका थिए । आजको अदालतको फैसलापछि अब कोइरालले साढे ११ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले २०७७ असार १५ गते कोइरालालाई ११ वर्ष छ महिना छुट दिने फैसला सुनाएको थियो । कोइरालाले श्रीमती गीता ढकाललाई जलाएको स्वीकार गरे पनि सजायमा कानूनसम्मत नगरी छुट दिएको विषयमा सर्वत्र विरोध भएको थियो । उक्त फैसला विवादमा परेपछि सरकारले विसं २०७७ साउन ११ गते पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । सोही साउन १२ गते नै सर्वोच्च अदालतले सो निवेदनमा सुनुवाइका लागि निस्सा प्रदान गरेको थियो ।
यसअघिको फैसलामा कोइरालाको श्रीमती गीताको मृत्युपछि दुई नाबालक छोराको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षा लगायतका कार्य अभिभावक विहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरुको हितमा दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जानेजस्तो चित्तमा लागेको हुँदा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा १७ (क) बमोजिम कैद गर्दा कोइरालालाई आठ वर्ष छ महिना कैद हुने ठहर गरिएको थियो ।