विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र श्रोतको केही अंश मातृभूमिको लागी उपयोग गरी नेपाल र नेपाली जनताको विकासमा केही सेवा पुर्याउने पवित्र उद्देश्यले १९ वर्ष अघी स्थापना भएको गैरआवासीय नेपालीहरूको एक मात्र संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ कहिल्यै उठ्नै नसक्ने गरी थलिने हो कि भन्ने चिन्ताले हामी सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सताइरहेको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूका लागी संविधानको धारा १४ ले प्रत्याभूति गरेका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरू विगत छ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा संलग्न रहेका सबै अभियन्ताहरु एकजुट भएर नेपाल सरकारलाई गतिलो दबाब दिई कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा संघको नेतृत्व हत्याउने दुषित मनसायले जसरी विवादहरू छताछुल्ल भइरहेका छन् । यसबाट गैरआवासीय नेपाली संघको विस्वसनीयता र प्रतिष्ठामा आँच पुगिरहेको छ।
विवादको चुरो
गैरआवासीय नेपाली संघको १९ वर्षे जीवन कालको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा संघको स्थापनाकालमा जे जस्ता सुन्दर लक्ष्यहरू कागजी रूपमा लिपिवद्ध गरिएका छन् । विदेशमा ब्यापार ब्यवसाय गरी स्थापित केही सीमित अग्रजहरुको आर्थिक सहयोगले सम्पन्न भएका सानातिना योजनाहरू तथा केही आर्थिक सहायता संकलन गर्नु मात्रै घोषित उद्देश्य अनुरुप अगाडी बढिरहेको छ त ? आज लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरु एक विश्वासिलो र भरपर्दो माध्यमद्वारा मातृभूमिमा धेरथोर सहयोगका हात बढाउन आतुर छन्। तर विडम्वना गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ भित्र देखिएका छताछुल्ल विवादले सबैको मन पोलिरहेको छ । विशेष गरेर गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना कालदेखि हालसम्म नेतृत्वमा रहेर संघलाई सफल बनाउन योगदान पुर्याउनु पर्ने ब्यक्तिहरुभित्र लुकेको सँधै संस्थामा हालीमुहाली जमाइ राख्ने मनसाय नै हाल संघलाई मृत्युसैय्या नजिक पुर्याउने मुख्य कारणको रूपमा रहेको तमाम गैरआवासीय नेपाली हरुले मनन् गरेका छन् । गैरनाफामूलक संस्थाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन समेत मोटो रकम बुझाउनु पर्ने नियम बनाउनुले निश्चित रोजगारीमार्फत सीमित आर्थिक हैसियत भएका तर संघलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने ब्यक्तिहरूलाई छेकबार लगाउन खोजिएको त होइन ?
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विवाद यो पहिलो होइन । नयौं महाधिवेशनमा पनि काठमाडौंको हायात होटलको तमासा अझै हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । गैरआवासीय नेपाली संघको २०२१/२०२३ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट विधानमा दफा १३(७) को प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धि नयाँ वैधानिक ब्यवस्था गरी संघलाई नयाँ जीवन दिने सकारात्मक कदम चालिएको हुन सक्छ तर जहाँ जे रोप्यो त्यही फल्ने हो आर्थिक पहुँचको आधारमा पंजीकृत सदस्यताहरूको सार्वभौम अधिकारलाई हडप्दै अनियमित तरिकाले संघको नेतृत्वमा पुगेका भूतपूर्व नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई समेत महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा ६५% कोटा भित्र पारी सजिलै महाधिवेशनमा भाग लिई नेतृत्व चयनको विशेषाधिकार दिनुले कतै अनन्त कालसम्म नेतृत्व हत्याई रहने कुटील चाल त थिएन भन्ने शंका पैदा भएको छ। साथै २५% प्रतिनिधि एनसीसीको निर्वाचनसँगै निर्वाचन गर्नु पर्ने वैधानिक ब्यवस्थाको पनि कहीँ कतै पालन भएको पाइएन। यसरी कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने दफाको लौरो टेकी रहनु भनेको झन् संघलाई मृत्युशैय्यातर्फ अग्रसर गराउनु हो तसर्थ आगामी महाधिवेशनमा उक्त दफाको संशोधन अपरिहार्य छ ।
विधानमा आमूल परिवर्तनको खाँचो
हाल गैरआवासीय नेपाली संघभित्र देखिएका विवादहरू संघले गरेका सही वा गलत काम र भविष्यका योजनाहरूका बारेमा भन्दा पनि नेतृत्व हत्याउने सवालमा नै बढी केन्द्रित हुनुले पनि को कति पानी माथि रहेछन् छर्लङ्ग भएको छ । वास्तवमा संघको हित चाहने र अनिष्ट हुनबाट बचाउने हो भने संघको नेतृत्वका प्रत्यासीहरूले आगामी महाधिवेशनबाट विधानमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन् ।
क. एमआईएस प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने
संघभित्र देखिएका तमाम बेथिति र अनैतिक कामलाई एमआईएस प्रणालीले सुधार गरी संघलाई नयाँ जीवन दिन सफल भई धेरैभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संघमा आवद्ध गराउला भन्ने अपेक्षाविपरीत एनसीसीका सम्पन्न निर्वाचनहरू र विगत ६ महिनामा संघभित्र देखिएका शक्तिको दुरूपयोग गरी नेपाल सरकार र राजनीतिक दललाई हस्तक्षेप गर्न उत्साहित गर्ने, संस्थापक र संरक्षकको नाममा संघको विवाद मिलाउनुको सट्टा कुनै एक पक्षको मिलेमतोमा संघ भित्र झन् नयाँ नयाँ विवाद सृजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय माहाधिवेशनलाई अन्योलतातर्फ धकेल्ने, संघको आफ्ना नियमित कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अदालतको साहारा लिनुपर्ने जस्ता नाङ्गो नाचले संघको गरिमा झन् झन् धूलोमा मिलिरहेको छ। विधानमा नै पंजिकृत सदस्यता आवेदन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धमा स्पष्ट र उचित ब्यवस्था नहुँदा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरुलाई नै सदस्यता प्रमाणीकरणको अधिकार दिने लज्जास्पद र घृणित कार्य हाम्रो सामू ताजै छ। अब त्यस्ता अनैतिक कार्यको पुनरावृत्ती हुन नदिन पंजीकृत सदस्यता लिंदा आ-आफ्नै ब्यक्तिगत बैँक खाताबाट मात्रै सदस्यता सुल्क बुझाउनु पर्ने, सेल्फी अनिवार्य हुनु पर्ने र प्रमाणीकरण निर्वाचन समितिले मात्रै गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
ख. पदेन प्रतिनिधिको मात्रै ब्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयन प्रक्रियाले संघको अस्तित्वलाई नै संकटमा परेकोले अब ब्यवस्थित एमआईएस प्रणालीबाट स्वतस्फूर्त बनेका पंजीकृत सदस्यहरूबाट निर्वाचित वर्तमान एनसिसी पदाधिकारीहरु, आईसिसीका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरु स्वत अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागी प्रतिनिधि हुने वैधानिक ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा विधानले नै कसैलाई निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई आफ्ना आसेपासे र नातागोतालाई प्रतिनिधि बनाउने चपेटाबाट छुटकारा मिल्नेछ।
ग . गैरआवासीय नेपाली संघका पंजिकृत सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकारको सम्मान
हालसम्म बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपाली संघको पंजिकृत सदस्यता निर्वाचनमा भोट चाहिने उम्मेदवारले शुल्क तिरी बनाइदिने तत्पश्चात परिचयपत्र रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिने चलनको अन्त्य हुनु पर्दछ । बरू संघको परिचयपत्रलाई गैरआवासीय नेपाली भएको प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने तथा निकट भविष्यमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न अनिवार्य संघको सदस्यता लिनु पर्ने वैधानिक ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसबाट बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीहरु संघसँग आवद्ध हुने र यसका हरेक उचित वा अनुचित कृयाकलापहरूसंग जानकार हुनेछन् ।
घ. सदस्यता सुल्क ।
पंजीकृत सदस्यता संघको विधानलाई स्वीकार गरेर ग्रहण गरिने हुँदा सदस्यता लिएवापत तिर्नु पर्ने शुल्क पनि विधानले नै स्पष्ट किटान गरी आइसिसीको खातामा जम्मा गरी कति प्रतिशत एनसीसी तथा राज्य समितिहरु संचालनको लागी तल पठाउनु पर्ने हो स्पष्ट वैधानिक ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसबाट हाल सदस्यता शुल्क सम्बन्धमा पुच्छरले टाउको हल्लाउने जस्तो असफल र अवैधानिक हर्कतहरू भइरहेकोमा भविष्यमा त्यस्ता हर्कतलाई बन्देज गर्नेछ।
ङ. आर्थिक पारदर्शिता
कुनै पनि संघ सस्था वा राज्यको सफलता पहिलो कडी भनेको आर्थिक पारदर्शिता भएकोले हरेक पंजीकृत सदस्यले आफूले तिरेको शुल्क कहाँ र कसरी खर्च भए र भविष्यमा कसरी खर्च हुँदै छन् भन्ने जानकारी सहज ढंगबाट पाउने वातावरणको सृजना गर्नु पर्दछ । यसको लागी मूलभूत रुपमा आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्ने उद्देश्यले सोहीअनुरुप वैधानिक ब्यवस्था गरियोस्। हाल संघको आर्थिक व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले निर्वाचनमा उम्मेदवारबाट लिँदै आएको मोटो शुल्कलाई कम गर्नु पर्दछ जसले गैरआवासीय नेपाली संघ नवधनाढ्यहरूले मात्रै नेतृत्व गर्ने संस्था हो भन्ने आरोपबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ ।
च. संस्थागत अनुशासनको पालना
संघका सबै तहका नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरु संघको ईज्जत र गरिमा अभिवृद्धि तथा संरक्षण गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख गराउन विधानमा नै स्पष्ट वैधानिक ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय नेतृत्वमा कुन ब्यक्ति वा समूह छभन्दा पनि संस्थागत आचरण र वैधानिक ब्यवस्थाअनुरुप मातहतका कमिटी संचालन हुनु अत्यावश्यक छ। ब्यक्तिगत आवेग तथा समूहगत स्वार्थका कारण आफैँ बहाल रहेको संस्थाको केन्द्रीय नेतृत्वलाई कालो झन्डाले स्वागत गर्ने अनैतिक ब्यबहारहरूलाई निस्तेज पार्नु पर्दछ ।
अधिवक्ता खत्री एनआरएनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
