काठमाडौँ। नेपालको नवीकरणीय ऊर्जामा हरित लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पेरिस सम्झौताको भावनाअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाएर हरित र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल र बेलायतका निजी क्षेत्रबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्यको प्रयास भएको छ ।
बेलायतको संयोजनमा आगामी नोभेम्बर १ देखि १२ सम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा आयोजना हुने राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनको पूर्वतयारी स्वरूप उक्त छलफल आयोजना गरिएको हो ।
लगानी बोर्डको कार्यालय, बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावास र बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विभागसँगकोे संयुक्त सहकार्यमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्माले नेपालको हरित पूर्वाधारमा लगानी गरी लाभान्वित हुन तथा सन् २०३० सम्ममा उच्चमध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने नेपालको लक्ष्यमा सघाउन बेलायती लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्नुभयो ।
लगानी प्रवर्धनका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग तथा सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालमा उत्पादित स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको निर्यातले छिमेकी मुलुकको कार्बनको भारसमेत कटौती गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालमा रहेको अपार सम्भावनाको उपयोग गर्न नेपाल र बेलायतका लगानीकर्ताहरुलाई अपिल गर्दै सो क्षेत्रमा वैदेशिक एवं हरित लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राधा वाग्ले र लगानी बोर्डको कार्यालयका सि.डि.ई सागरराज गौतमले नेपालमा हरित लगानीको सम्भावना र क्षेत्रहरुको बारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने