लन्डन । ब्रिटिश न्याशनल ओभरसिज (बीएनओ) पासपोर्ट भएका हङकङका वासिन्दालाई बेलायत आउन के कस्ता नियम छन् भन्ने बारे जानकारी गराउन एउटा वेबिनार आयोजना गर्न लागिएको छ।
बेलायतस्थित एक प्रतिष्ठित कानुनी परामर्शदाता संस्था एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सले आयोजना गर्न लागेको अन्तरक्रियामा लन्डनस्थित इमिग्रेसन तथा बिएनओ भिषा सम्बन्धि बिज्ञहरुले आप्रवसन र कानुनी प्रक्रियाकाबारे जानकारी दिने बताइएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताहरुमा व्यारिस्टर रफाएल जेसुरम र व्यारिस्टर किलिन म्याकार्थी छन् भने व्यारिस्टर एलिस विल्फोर्डले कार्यक्रमको संचालन गर्ने छन्। त्यस्तै पत्रकार भगीरथ योगीले कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नेछन् ।
“हङकङमा ठूलो संख्यामा भूतपूर्व गोर्खा लगायत नेपाली समुदायको बसोबास रहेको र उहाँहरुलाई ब्रिटेनमा बसोबास गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था बारे सही तथा वास्तविक सूचना एवं जानकारी दिने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका हौं,” एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले भने। उनले केही जिज्ञासा भए कार्यक्रम अगावै एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सको इमेल [email protected] वा मेसेन्जरमा पठाउन पनि आग्रह गरे।
ब्रिटिश सरकारले हालै ल्याएको नियमअन्तर्गत हङकङमा बसोबास गर्ने ब्रिटिश न्याशनल ओभरसिज (बीएनओ) पासपोर्ट भएका तथा तिनको परिवारका आश्रित सदस्यहरुलाई भिसा दिन शुरु गरिएको छ। त्यस्तो भिसा पाएको ५ वर्ष पछि आवासीय भिसाको लागि आवेदन गर्न सकिने र त्यसको १२ महिना पछि ब्रिटिश नागरिकताको लागि निवेदन दिन सकिने पनि नियममा उल्लेख छ। गत जनवरीमा नयाँ नियम आए पछि ३४,००० भन्दा बढीले आवेदन दिएको र मार्च महिनाको अन्त्य सम्ममा ५,६०० जनाले फास्ट ट्रयाक भिसा पाएको होम अफिसले जनाएको छ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त