बुद्धका नाममा बेलायतका नेपालीहरुबीच मुद्दामामिला


लण्डन । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका भगवान बुद्धलाई संसारभर शान्तिको प्रतीक मानिन्छ तर बुद्धकै नाममा बेलायतका केही नेपालीहरु बीच विवाद उत्पन्न भई अदालतसम्म पुगेको छ ।
सन् २०१७ अक्टोबर ८ मा रेडिङमा बसोबास गर्ने बौद्ध धर्मावलम्वी नेपालीहरुबीच गुम्बा स्थापना गर्ने सहमति भयो र २९ अक्टोवरमा तदर्थ समिति गठन भयो । शुरुवातमा यसको नाम बुद्धिष्ट सोसाइटी रेडिङ राख्ने सहमति भयो तर ११ नोभेम्बर २०१७ मा नाम संशोधन गर्दै थाउजेण्डस बुद्ध युके राख्ने निर्णय गरियो । संशोधित नामसँगै अवधारणा थियो हरेक १ हजार पाउण्ड दान गर्ने दातालाई आठ सेन्टीमिटर नापको बुद्धको मूर्ति र त्यसमा दाताहरुको नाम ठेगाना राख्न दिने । यस निर्णयबाट सदस्यहरु उत्साहित भए र दान कबुल गर्न थाले । छोटो समयमै १ लाख ३५ हजार पाउण्डको प्रतिवद्धता व्यक्त भयो भने ४० हजार पाउण्डभन्दा बढी सोसाइटीको बैँक खातामा जम्मा भइसकेको थियो ।
उता सदस्यहरुमा यस्तो उत्साह थियो तर कार्यसमितिमा भने आपसी कचिंगल शुरु भइसकेको थियो । अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड समुन्द्र गुरुङ एकातिर थिए भने उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष लगायत बहुमत कार्यसमिति सदस्यहरु अर्कोतिर । अध्यक्षबाट असन्तुष्ट समूहले २०१८ मार्च २६ मा अध्यक्ष समुन्द्र गुरुङलाई निस्कासन गरिसकेको थियो । सो समूहले २०१८ अप्रिल १९ मा थाउजेन्डस् बुद्ध युके विघटन गरी बुद्धिष्ट गुम्बा रेडिङ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उता अध्यक्ष समुन्द्र गुरुङले २०१८ मे ६ का दिन असाधारण सभा बोलाए जसमा कार्यसमिति बाहिरका साधारण सदस्यहरुको समर्थन उनले लिए ।
यसरी कार्यसमितिभित्र बढ्दै गएको विवादका कारण तत्कालिन कोषाध्यक्ष मेजर रिटायर्ड बुद्धि गुरुङले थाउजण्डस् बुद्ध युकेको कोषको पैसा पटकपटक गरी ४० हजार ६६ पाउण्ड १० पेन्स नयाँ खुलेको संस्था बुद्धिष्ट गुम्बा रेडिङको नाममा सारिसकेका थिए । संस्थाका अध्यक्षले सो कुराको जानकारी २०१७ जुलाई १८ मा पाए । बेलायतको च्यारिटी कमिसनमा दर्ता भएको संस्थामा दाताहरुले दान दिएको कोष अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिई कोषाध्यक्षले अर्कै संस्थामा रकमान्तर गरेपछि संस्थाका सदस्यहरुबीच व्यापक विरोध भयो ।
एक पक्षले कार्यसमितिको बहुमतको निर्णयको आधारमा रकमान्तर गरेको दाबी गर्यो भने अर्को पक्षले एउटा संस्थालाई दान दिएको पैसा त्यसरी अर्को संस्थामा रकमान्तर गर्नु ‘विश्वासघात’ भएको जिकिर । यसरी कैयौँ पटकको छलफलबाट पनि पैसा फिर्ता गर्न नमानेको भन्दै अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड समुन्द्र गुरुङले रेडिङ काउन्टी अदालतमा ८ जनवरी २०१९ मा मेजर बुद्धि गुरुङका विरुद्ध मुद्दा दायर गरे । सो मुद्दामा २५ देखि २७ जनवरीसम्म भएको बहसपछि २०२१ जनवरी २९ का दिन न्यायाधीश रोचफोर्डको इजलासले मेजर बुद्धिलाई ४० हजार ६६ पाउण्ड १० पेन्स र त्यसको ३.५ प्रतिशतले ब्याजसहित समुन्द्र गुरुङ (थाउजण्डस् बुद्धका प्रतिनिधि )लाई तिर्न आदेश दिएको छ । यस्तै मुद्दामा लागेको खर्चसमेत तिर्न आदेश दिएको छ ।

विवादको चुरो
अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड समुन्द्र गुरुङको विचारमा विवादको शुरुवात समाजलाई समावेशी बनाउने कि एकल जातिको वर्चस्व राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर भएको थियो । आफूहरु सबै जातिलाई समान अधिकार दिने पक्षमा रहेको र अरु साथीहरु निश्चित जातिको मात्र एकाधिकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका कारण अन्तरद्वन्द्व निम्तिएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । नेपालबाट लामा ल्याउँदा गुरुङ लामा संघकाे सिफारिसमा मात्र ल्याउन पाइने प्रावधान राख्न अर्को पक्षले दबाब दिएकाे अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।
मुद्दाका अर्को पक्षमा रहेका मेजर रिटायर्ड बुद्धि गुरुङ भने अध्यक्ष गुरुङको सो विचारसँग सहमत छैनन् । उनको भनाइमा झगडाको शुरुवात अध्यक्षको निरंकुश र अधिनायकवादी कार्यशैलीका कारण भएको थियो । अध्यक्षले विधान बनाउने क्रममा आफू जीवनभर हेड अफ ट्रष्ट्रीज हुने, संस्थाको सधैँ अध्यक्ष आफूले छान्न पाउनु पर्ने, बोन धर्माबलम्बीलाई पनि प्रवेश दिनु पर्ने जस्ता प्रावधान लिएर आएपछि कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरुले त्यसमा असहमति जनाएको र अध्यक्षलाई प्रजातान्त्रिक तवरले संस्था चलाउनुपर्छ भन्दा विवाद आएको उनको भनाइ छ ।
आफूहरुले एकल जातिय वर्चस्व राख्न खोजेको भन्ने अध्यक्ष मेजर समुन्द्र गुरुङको आरोप मेजर बुद्धिले अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘यो सरासर झूठ हो । सत्यलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस मात्र हो । बेलायत जस्तो ठाउँमा चार जातका गुरुङले मात्र गुम्बा चलाउँछु भनेर हुन्छ ?’ । तर मेजर समुन्द्र भने आफ्नो भनाइ आरोप मात्र नभई सत्य रहेको दाबी गर्छन् । त्यसको प्रमाणका रुपमा बुद्धिष्ट गुम्बा रेडिङका वर्तमान ट्रष्ट्रीहरुको नाम तेस्याउँछन् । जसमा सबै १२ जना ट्रष्ट्रीज गुरुङ मात्र छन् ।

कार्यसमिति निर्णायक कि साधारण सदस्य ?
यस मुद्दाको फैसलाको कारण कार्यसमितिले बहुमतले गरेको निर्णय ठूलो हुने कि समाजका सदस्यहरुको निर्णय भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । मेजर रिटायर्ड बुद्धि गुरुङ आफूले तत्कालीन कार्यसमितिको बहुमतको निर्णयअनुसार नै संस्थाको कोष अर्को संस्थाको खातामा सारेको बताउँछन् । ‘संस्थाको पैसा म एक्लैले सार्नसक्ने कुरै आउँदैन । बैँक खाताका हस्ताक्षरकर्तामध्ये तीन जनामध्ये दुईजना नभई कतै पैसा दिनसक्ने कुरै भएन’ उनले भने । आफ्नो नाममा मुद्दा इगोका कारण हालिएको उनको धारणा छ ।
मेजर बुद्धि आफूहरुले बहुमतका आधारमा निर्णय गरे पनि प्रक्रिया पुर्याएको प्रमाण पेश गर्न नसक्दा मुद्दा हारेको बताउँछन् । कार्यसमितिका १२ जनामध्ये १० जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेर अध्यक्ष मेजर समुन्द्र गुरुङलाई निकालेको र त्यसको सबै सूचनाहरु भाइवरमार्फत गरेको तर अध्यक्ष गुरुङ नै सो भाइवर समूहको एडमिन रहेकाले उनले आफूहरुलाई त्यो ग्रुपबाट निकाले पछि प्रमाण जुटाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उता अध्यक्ष समुन्द्र गुरुङ भने अर्को पक्षले आफूलाई निकालेको, थाउजेण्डस बुद्ध नामक संस्था विघटन गरेर अर्को संस्था गठन गरेको भनी प्रस्तुत गरिएको बैठकको निर्णयलाई अदालतले मान्यता नदिएको बताउँछन् । उनले आफूविरुद्ध बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको भन्ने आरोपको प्रतिवाद गर्दै सदस्यहरुलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गरिएको उल्टै आरोप लगाए । आफूले भाइबर ग्रुपबाट कसैलाई ननिकालेकाे पनि उनले प्रष्टीकरण दिए । आफूलाई संस्थाको साधारण सदस्यहरुले २०१८ मे ६ मा दिएको म्याण्डेटका कारण नै अर्को पक्षको दाबी अदालतले खारेज गरिदिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अदालतमा कार्यसमितिको बहुमतले नभई साधारण सदस्यहरुको बहुमत ठूलो मानिँदोरहेछ ।’

अन्त्यमा
अध्यक्ष मेजर समुन्द्र गुरुङका अनुुसार मुद्दामा जानु आफूहरुको रोजाइ थिएन । पटकपटक छलफलबाट पनि कुनै निस्कर्ष ननिस्किएपछि मुद्दामा जानु परेको बाध्यता उनी बताउँछन् । उता मेजर बुद्धि भने समाज बिगार्ने नियतका मानिसहरुका कारण तीन वर्ष एकआपसमा मुद्दा लड्दैमा बितेको बताउँछन् ।
मुद्दामा दुवै पक्षबाट कति खर्च भयो अहिले यकिन भइसकेको छैन । सोलिसिटरको अन्तिम फीसमेत जोडेर मात्र त्यस्तो खर्च यकिन हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनले अदालतको फैसलापछि हालसम्म २० हजार पाउण्ड मात्र आफूहरुले आफ्नो सोलिसिटरमार्फत पाएको जानकारी दिए । ‘अदालतको फैसला पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भई सो अनुसारको पैसा पाउनेमा हामी ढुक्क छौँ । यदि प्राप्त नभएमा अदालतको ढोका पुन घचघच्याउन हामी पछि पर्ने छैनौँ’ उनले भने । उता मेजर बुद्धि भने अदालतको आदेशअनुसार आफूहरुले तिर्नपर्ने पैसा बुझाइसकेको बताउँछन् ।   ‘अहिले हामीले पनि सबै तिरिसक्यौँ’ उनले भने ।
एउटै समुदायभित्रका सदस्यहरुबीच मुद्दा चल्दा सामाजिक र पारिवारिक रुपमा दुवै पक्षलाई असजिलो भएको दुवैको अनुभव छ ।
यो मुद्दा रेडिङका नेपाली मूलको बुद्ध धर्मावलम्वीहरुका लागि मात्र नभई बेलायतमा सयौँको संख्यामा रहेका अन्य नेपाली संघसंस्थाका लागि पनि एउटा गतिलो पाठ बन्न सक्छ । संस्थाभित्र आउने विचारलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने ।

नरेश खपाङ्गीमगर

खपाङ्गीमगर वीनेपाली डटकमका सम्पादक हुन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री