लण्डन । सधैँ चर्चामा रहिरहने गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ केही वर्ष भयो गुमनाम जस्तै छन् । कहिले युद्धबन्दीको मुद्दा, कहिले समान पेन्सनको मुद्दा, कहिले विभिन्न युद्ध र लडाइँमा बितेका तर राम्ररी सतगत नभएका पुर्खाहरुको सम्झनामा स्मारक बनाउने योजना लिएर अभियानमा जुटिरहने गुरुङ केही वर्षयता मौन थिए । कतै सार्वजनिक सभा, सम्मेलनमा देखिएका थिएनन् । न त मिडियाहरुमा नै प्रकट भएका थिए ।
अचानक मंगलबार उनले जारी गरेको एउटा डकुमेन्ट अरु कसैको भाइबर एकाउन्टबाट वीनेपालीलाई प्राप्त भयो । त्यो डकुमेन्ट उनै पदमबहादुरले पठाएका हुन् कि अरुले नै ? अनि के सन्दर्भमा पठाइएको हो ? शंका मनभरि थियो । उपलब्ध स्रोतहरुसित सम्पर्क गरेपछि बुधबार दिउँसो उनीसित कुरा गर्ने मौका जुर्यो । उनले भने, “अब म जागेँ ।”
अबको अभियान राष्ट्रियता, देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका लागि हुने जानकारी उनले दिए । नेपालका राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरुसित आफ्नो अभियानका बारेमा छलफल भइरहेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कोरोना अलि साम्य भएपछि र आवागमनमा सहजता आएपछि म अगाडि बढ्छु” ।
अभियानको शुरुवातका रुपमा उनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चार पानाको खुल्ला पत्र पठाएका छन् । पत्रमा उनले चार वटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । जो यस प्रकार छन् ः
क) सार्वभौम राष्ट्रका नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी बहुर्राष्ट्रिय सेनामा सैनिक पेशामा पठाउने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग के कस्तो सन्धि सम्झौता गरिएको छ वा छैन सार्वजनिक गरियोस् ।
ख) अहिलेसम्म नेपालीहरुलाई कुन कुन मुलुकविरुद्ध प्रयोग गरियो ? यो नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीति अनुकूल भयो भएन ? जवाफ सार्वजनिक गरियोस् ।
ग) पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धहरुमा कति नेपालीहरुको मृत्यु भयो ? तथ्यांक सार्वजनिक गरियोस् ।
घ) नेपाली भूमिमा ब्रिटिश सैनिक क्याम्प राखी ब्रिटिशको योजनामा नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी बहुर्राष्ट्रिय सैनिक पेशामा पठाएर छिमेकी राष्ट्र चीन लगायत विश्वभर नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध रहेका राष्ट्रविरुद्ध नेपाली नागरिकहरुलाई युद्धमा प्रयोग गरिन्छ भने नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो या ब्रिटिशको उपनिवेश हो ? सरकारको आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरियोस् ।
नेपाल अहिलेसम्म सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन नसकेको गुरुङको तर्क छ । उनी भन्छन्, “एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा कहाँ तेस्रो देशको सैनिक क्याम्प रहन्छ ?” तर यस बारेमा नेपालका सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु कसैले चासो नदिएकाले आफूले यो सवाल उठाएको उनको भनाइ छ । “नेपालको परराष्ट्र नीति चाहिँ असंलग्न भन्ने अनि कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकसित आफ्ना नागरिकलाई लड्न पठाउने” उनको प्रश्न छ ।
नेपाल सरकार र बेलायत सरकारसित यी सवालहरु उठाउने र जवाफ चित्तबुझ्दो नपाएमा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुग्ने उनको प्रारम्भिक योजना छ ।
यति ठूलो योजनाका लागि संगठन त चाहियो । त्यसैले उनलाई प्रश्न गरियो सांगठानिक रुपमा कसरी अगाडी बढ्नुहुन्छ ? उनले पहिलो प्राथमिकता आफैँले स्थापना गरेको गेसोमार्फत यी मुद्दा उठाउने रहेको बताए । यदि गेसोबाट सम्भव नभएमा मात्र वैकल्पिक संरचनाका बारेमा सोच्ने उनको धारणा छ ।
