म्यानमारमा सैनिक ‘कु’को बेलायतस्थित नेपाली राजनीतिक संस्थाहरुद्वारा विरोध

लण्डन । म्यानमारमा सेनाले ‘कू’ गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएकोमा बेलायतस्थित नेपालका राजनीतिक दलहरूको समितिले संयुक्त रुपमा विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले सोमबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै म्यानमारमा सेनाले न्याशनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेतृ आङ साङ सुची र राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतका नेताहरुलाई गिरफ्तार गरेर जननिर्वाचित सत्ता ‘कू’ गर्दै एक वर्षका लागि संकटकाल लगाएको घटनाको विरोध गरेका छन् ।

म्यानमारमा गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सुचीको पार्टी एनएलडीले बहुमत प्राप्त गरेको भएको थियो । तर चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेना र सरकारबीच टकराव बढेको थियो । त्यही क्रममा सोमबार सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएको छ र एक वर्ष संकटकाल लगाएको छ ।

सेनाले आइतबार रातिदेखि सत्तारूढ एनएलडीका नेताहरुलाई पक्राउ गर्न थालेको थियो। स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्ट, मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिइसक्दा नसक्दै राजधानी नेपितअ र पुरानो राजधानी रंगुनमा टेलिफोनले काम गर्न छाडिसकेको थियो भने इन्टरनेट अवरूद्ध भएको थियो। सरकारी टेलिभिजनको प्रसारण रोकिएको थियो। सडकमा बख्तरबन्द सैनिक गाडी गुड्न थालेका थिए।

यसरी झन्डै ५० वर्ष जुन्ता शासन भोगेका बर्मेलीको कर्म १० वर्षपछि फर्किएर फेरि पहिलाकै ठाउँमा आइपुगेको छ। सन् २०११ मा सैनिक शासनबाट मुक्ति पाएका र २०१५ मा आफ्नो सरकार आफैं चुनेका बर्मेलीले दोस्रोपटक चुनेको सरकारको अनुहार देख्न नपाउँदै संकटकाल भोग्नुपर्ने भएको छ सोमबार नै देशभरिका बैंकहरूले सेवा दिन बन्द गरेका छन्। एटीएमअगाडि सयौं मानिस लाइन बसेका छन्। आन्तरिक हवाइ उडान बन्द गरिएको छ।

बर्मेलीको भविष्य अनिश्चितताको सुरूङमा छिरेको यस घडीमा ‘कू’ को विरोध गर्दै नियन्त्रणमा लिएका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पालना गर्न बेलायतस्थित नेपाली राजनीतिक पार्टीका समितिहरुले अपील गरेका छन् । यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा राजेन्द्र पुडासैनी अध्यक्ष प्रवासी नेपाली एकता मंच, युके, महेश दाहाल कार्यबाहक अध्यक्ष नेपाली जनसंपर्क समिति, बेलायत र रोशन सापकोटा अध्यक्ष प्रवासी नेपाली समाज बेलायत रहेका छन् ।