लन्डन । लिम्बुवान स्वायत्तताको पक्षमा सामाजिक ढङ्गले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि क्रियाशील रहेको लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेले आफ्नो आठौँ साधारणसभा सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
केही समसामयिक विषयहरूमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न समेत समाजले साधारणसभा डाकेको हो ।
जनवरी १६ तारिखमा भर्चुअल माध्यम (जुम)मार्फत आठौँ साधारणसभा आयोजना हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिसकेको अध्यक्ष छत्र वनेमले बताए । उनका अनुसार साधारणसभाले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र विभागीय प्रतिवेदनहरू पारित गर्नेछ । यसैगरी, प्रदेशको पुनः संख्याकरण र नामाकरणसहित लिम्बुवानको नाम सुनिश्चित गराउन साधारणसभाले थप केही निर्णयहरू गर्ने समेत जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, समाजका महासचिव लाहाङ चेम्जोङले कोभिड महामारीका कारण पुराना निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा असर पुगेको स्वीकार्दै स्थिति साम्य हुनेबित्तिकै आफ्नो अभियानले गति लिने बताए । उनले संयुक्त लिम्बुवान आन्दोलनबाट मात्रै लिम्बुवान प्राप्त हुने भन्दै समाज एकीकृत शक्तिको पक्षमा रहेको जनाए । साधारणसभामा कार्य समिति, सल्लाहकार, संस्थापक, सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने महासचिव चेम्जोङले बताए ।
नेपालमा सङ्घीयताको आन्दोलन चर्किरहँदा यूकेमा बसोबासमा गरिरहेका समर्थकहरूको भेलाले सन् २००९ सेप्टेम्बरमा स्व. प्रसाद थेवेको अध्यक्षतामा लिम्बुवान नागरिक समाज यूके(तत्कालीन लिम्बुवान स्वायत्त नागरिक एकता समाज यूके) गठन गरेको थियो । समाजले पटकपटक विभिन्न अवसरमा पूर्वमा ऐतिहासिक शाषकीय पृष्ठभूमिका आधारमा लिम्बुवान प्रदेश कायम हुनुपर्ने माग अगाडि सादै आएको छ । नेपालमा हाल सात प्रदेशहरू रहेका छन् । लिम्बुवान दाबी गरिएको प्रदेश एकको नाम र राजधानी अझैसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
पोखरा विमानस्थल अनियमितताबारे २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर