
वासिङ्टन । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता बिल बारले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने रिपब्लीकन पार्टीको दाबीलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका अति निकट ठानिएका महान्यायाधिवक्ता बारको उक्त भनाई सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउने योजना लगभग समाप्त भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता बारको टिप्पणीले अमेरिकी गृह मन्त्रालय, अमेरिकी गुप्तचर निकाय तथा स्वतन्त्र चुनावी पर्यवेक्षकले यसअघि नै सार्वजनिक गरेका विवरणलाई सही ठह¥याएको छ । यसअघि नै ती निकायले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचन अमेरिकी इतिहासमै सर्वाधिक सुरक्षित रहेको भन्दै चुनावमा धाँधली नभएको बताएका थिए ।
एसोसिएटेड प्रेससँग कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता बारले “अहिलेको मितिसम्म हामीले चुनावी परिणामलाई नै असर पार्ने किसिमले चुनावमा धाँधली भएको कुनै प्रमाण भेटका छनौं” भन्नुभयो ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अझै पनि मिचिगन, पेन्सिल्भेनिया र जर्जिया जस्ता राज्यमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै लगातार ट्वीट र अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ । तर उहाँको दाबीमा कुनै ठोस प्रमाण भेटिएका छैनन् ।
मंगलबार बिहान पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्नु भएको ट्वीटमा मिचिगनको चुनावी नतिजाका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको थियो । यस राज्यले डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो बाइडेन विजयी भएको भन्दै प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका तर्फबाट दायर भएका निवेदनहरुलाई राज्यका सर्वोच्च अदालतहरुले पर्याप्त प्रमाणको अभाव भन्दै खारेज गरिदिएका छन् ।
औपचारिक मतगणनामा ट्रम्पको भन्दा बाइडेनले ६२ लाख बढी मत प्राप्त गर्नु भएको छ । बाइडेनले ३०६ इलेक्टोरल मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने ट्रम्पले २३२ इलेक्टोरल मत मात्र पाउनु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन २७० इलेक्टोरल मत आवश्यक पर्दछ ।
आगामी डिसेम्बर १४ मा हुने इलेक्टोरल कलेज भेलाले औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ता बारले सार्वजनिक गर्नु भएको धारणाप्रति राष्ट्रपति ट्रम्पले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन । तर ट्रम्पका कानुनी सल्लाहकार रुडी जिलियानी र जेन्ना एलिसले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी महान्यायाधिवक्ता बारको भनाईलाई खारेज गर्नु भएको छ ।
वक्तव्यमा उहाँहरुले कम्तीमा ६ वटा राज्यमा चुनावमा व्यापक धाँधली भएका पर्याप्त र ठोस प्रमाणहरु आफूहरुसँग रहेको दाबी गर्नु भएको छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि महान्यायाधिवक्ता बारले चुनावी परिणामलाई लिएर आफ्नो पक्षमा राय नदिएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्प बारप्रति बेखुशी हुनुभएको समाचार आएका छन् ।
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त