लण्डन । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अर्डर गर्ने विकाशोन्मुख मुलुकहरुमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
विश्व बैँकका अनुसार नेपाल क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, युरोपियन युनियन र जापानपछि कोरोना भाइरसविरुद्ध धेरै खोप अर्डर गर्ने मुलुकको सूचीमा रहेको छ। नेपालले प्रति नागरिक १.७५ डोज खोप अर्डर गरेको छ ।
विकसित देशहरुले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण पूरा हुन नपाउँदै ती खोपहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा अर्डर गरिसकेका छन् । क्यानाडाले हरेक नागरिकका लागि १० डोज अर्डर गरेको छ भने अष्ट्रेलियाले प्रति नागरिक पाँच डोजभन्दा बढी अर्डर गरेको छ । बेलायतले पनि प्रति नागरिक पाँच डोजभन्दा बढी अर्डर गरेको छ ।
अमेरिकाले आफ्ना प्रति नागरिक तीन डोज बराबरको खोप अर्डर गरेको छ भने युरोपियन युनियनले युनियनभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्यालाई प्रतिव्यक्ति २.७५ डोज खोप अर्डर गरेको छ । जापानले प्रति नागरिक २.२५ डोज खोप अर्डर गरेको छ ।
नेपालपछि भारत, उज्वेकिस्तान, ब्राजिल, ल्याटिन अमेरिका, इन्डोनेसिया, कोष्टारिका, इजिष्ट, मेक्सिको, बंगलादेश लगायत रहेका छन् । भारतले प्रति नागरिक १ डोज बराबरको खोप अर्डर गरेको छ ।
विकसित देशहरुले आफूले अर्डर गरेको खोपबाट नजिकका देशहरुलाई पनि दिने वचन दिएका छन् । अष्ट्रेलियाले किरीबाटी, टुभालु लगायत पाँचवटा मुलुकलाई खोप दिने बताएको छ भने चीनले क्याम्बोडिया, बर्मा, फिलिपिन्सलाई दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
विकाशोन्मुख देशहरुका लागि भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्स एक समूह बनाइ ५० करोड डोज खोप अर्डर गरेको छ । सो डोज सो समूहभित्र रहेका सबै मुलुकलाई बराबर उपलब्ध गराउने संगठनले बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
बेलायतमा नवनिर्वाचित काउन्सिलर कमलबहादुर गुरुङलाई तमु समाज यूकेको सम्मान
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश