लण्डन । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अर्डर गर्ने विकाशोन्मुख मुलुकहरुमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
विश्व बैँकका अनुसार नेपाल क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, युरोपियन युनियन र जापानपछि कोरोना भाइरसविरुद्ध धेरै खोप अर्डर गर्ने मुलुकको सूचीमा रहेको छ। नेपालले प्रति नागरिक १.७५ डोज खोप अर्डर गरेको छ ।
विकसित देशहरुले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण पूरा हुन नपाउँदै ती खोपहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा अर्डर गरिसकेका छन् । क्यानाडाले हरेक नागरिकका लागि १० डोज अर्डर गरेको छ भने अष्ट्रेलियाले प्रति नागरिक पाँच डोजभन्दा बढी अर्डर गरेको छ । बेलायतले पनि प्रति नागरिक पाँच डोजभन्दा बढी अर्डर गरेको छ ।
अमेरिकाले आफ्ना प्रति नागरिक तीन डोज बराबरको खोप अर्डर गरेको छ भने युरोपियन युनियनले युनियनभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्यालाई प्रतिव्यक्ति २.७५ डोज खोप अर्डर गरेको छ । जापानले प्रति नागरिक २.२५ डोज खोप अर्डर गरेको छ ।
नेपालपछि भारत, उज्वेकिस्तान, ब्राजिल, ल्याटिन अमेरिका, इन्डोनेसिया, कोष्टारिका, इजिष्ट, मेक्सिको, बंगलादेश लगायत रहेका छन् । भारतले प्रति नागरिक १ डोज बराबरको खोप अर्डर गरेको छ ।
विकसित देशहरुले आफूले अर्डर गरेको खोपबाट नजिकका देशहरुलाई पनि दिने वचन दिएका छन् । अष्ट्रेलियाले किरीबाटी, टुभालु लगायत पाँचवटा मुलुकलाई खोप दिने बताएको छ भने चीनले क्याम्बोडिया, बर्मा, फिलिपिन्सलाई दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
विकाशोन्मुख देशहरुका लागि भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्स एक समूह बनाइ ५० करोड डोज खोप अर्डर गरेको छ । सो डोज सो समूहभित्र रहेका सबै मुलुकलाई बराबर उपलब्ध गराउने संगठनले बताएको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर-अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भेट : प्राविधिक साझेदारीदेखि कठिन राजनीतिक छलफलसम्म
१७ वर्षपछि मुख्य भूमिकामा अभिनेता कामेश्वर चौरसिया
बेलायतको मूल्यवृद्धि दर स्थिर : तथ्यांक
यात्रा संस्मरण : पाँच दिनमा युरोपका पाँच देश पुग्दा
बेलायतमा प्यालेस्टाइन समर्थकहरू अदालतमा, आरोप अस्वीकार
गोरखा राज्यमा धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण (सन् १७९०—१८१६)
नेपालमा जेनजी आन्दोलन : नेपाली दूतावास लन्डन परिसरमा श्रद्धाञ्जलीसभा
नेपालमा सेप्टेम्बर ८ पछि भिसा सकिएका पर्यटकलाई भिसा निःशुल्क
बेलायतले भन्यो – ‘नेपालमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन महत्त्वपूर्ण कदम’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचन फागुन २१ गते बिहीबार [राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिसहित]