लण्डन । बेलायत सरकारले नोभेम्बर ५ नोभेम्बरदेखि यात्रा गर्न मिल्ने गरी आफ्ना पूर्व सैनिकहरुका लागि सहुलियत दरमा रेलकार्ड जारी गर्ने भएको छ ।
सो रेलकार्ड योजनाबाट पूर्व गोरखा सैनिकहरुसहित करिब ८ लाख ३० हजार पूर्व बेलायती सैनिकहरु लाभान्वीत हुन सक्ने जनाइएको छ ।
सो रेलकार्ड बोक्ने पूर्व सैनिकहरुले रेलमा यात्रा गर्दा कम्तीमा भाडा दरमा एक तिहाई सहुलियत पाउने बताइएको छ । यस कार्डले हालसम्म पूर्व सैनिकहरुले नपाएको सहुलियत पाउने विश्वास गरिएको छ ।
सो रेलकार्ड पाउन सबै पूर्व सैनिकहरु योग्य रहेको बताइएको छ । सो कार्ड पाउन उमेरको कुनै बाधा बन्देज राखिएको छैन ।
हाल उमेरको ज्येष्ठता कारण र अपाङ्गताका कारण १६ देखि १७ लाख पूर्व सैनिकहरुले ज्येष्ठता तथा अपाङ्गताका कारण पाउने रेलकार्ड पाइसकेको बताइएको छ ।
सो कार्ड पाउन २१ पाउण्ड शुल्क लाग्ने यातायात मन्त्री ग्रान्ट साप्सले बताएका छन् । मार्च ३१ देखि भने सो शुल्क बढेर ३० पाउण्ड पुग्ने छ । एकैपटक तीन वर्षका लागि पनि सो रेलकार्ड लिन सकिने छ र त्यसका लागि ६१ पाउण्ड शुल्क तोकिएको छ । यो छुट मार्चसम्म मात्र कायम रहने छ ।
यो कार्ड लिएका सैनिकहरु र उनीहरुसित यात्रा गर्नेहरुले रेल भाडामा कम्तीमा एक तिहाई छुट पाउने छन् । कार्ड बाहकका चार जनासम्म पाँचदेखि १५ वर्ष सम्मका छोराछोरीहरुले पनि भाडामा ६० प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
सो कार्ड डिजिटल र भौतिक दुवै स्वरुपमा पाउन सकिने छ ।
सो कार्डबाहकले हालमा इङ्ल्याण्डभित्र रेलमा यात्रा गर्दा छुट पाउने छन् र पछि स्कटल्याण्ड र वेल्समा पनि विस्तार हुने सरकारको आशा छ । तर लण्डनभित्र यात्रा गर्दा मिल्ने छुटका बारेमा ट्रान्सपोर्ट फर लण्डन (टीएफएल) सित छलफल हुँदै गरेको तर निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
भेट्रान रेल कार्य यसअघि प्रचलनमा रहेको भेट्रान्स कन्सिसनरी ट्राभल स्किम पास (भिसीटीएस) भन्दा फरक रहेको बताइएको छ । भिसीटीएस पास वार पेन्सन पाउने वा सेनाबाट क्षतिपूर्ति पाउने सैनिक र उनीहरुका आश्रितहरुले पाउँदै आएका छन् । उनीहरुले लण्डनका विभिन्न क्षेत्रमा यात्रा गर्दा छुट पाउँदै आएका छन् ।
सरकारको सैन्य सेवामा काम गरेकाहरुलाई सहायता गर्ने योजनाअनुरुप भेट्रान्स रेलकार्ड योजना लागू गरिएको हो । सरकारले सैन्य सेवामा काम गरेकाहरुलाई जीवनपर्यन्त सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
बेलायतमा नवनिर्वाचित काउन्सिलर कमलबहादुर गुरुङलाई तमु समाज यूकेको सम्मान
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश