प्राविधिक समितिको रिपोर्टमाथि अविलम्व छलफल चलाउन गेसोको माग

 

लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा सैनिकहरुको प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको रिपोर्टमाथि अविलम्व छलफल शुरु गरी गोरखाहरुको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघको यसै साता भएको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल बैठकले नेपाल तथा बेलायत सरकारलाई सो आग्रह गरेको संघका उपसभापति धर्मबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयाे ।

पीडकहरुको मानसिकता नै पीडितलाई केही दिन नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने रहने उल्लेख गर्दै उपसभापति तामाङले पीडितहरुको अभिभावकका रुपमा रहेको नेपाल सरकारले सो प्रतिवेदनका बारेमा सम्वाद चलाउन बेलायत सरकारलाई दबाब दिनपर्ने माग गर्नुभयो ।

यस्तै बैठकले गोरखा भर्तीका बारेमा गलत र भ्रामक इतिहास प्रकाशन र फैलाउने र गोरखाहरुमाथि राजनीति गर्ने कार्यको अब डटेर प्रतिरोध गर्ने पनि निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयाे ।

बैठकमा गेसो पदाधिकारी र सदस्यहरुका साथै अमेरिकाबाट प्रोफेसर महेन्द्र लावती, युकेबाट डा मित्र परियार, हङकङबाट आमोद राई र नेपालबाट प्रा डा सुरेन्द्र केसी सहभागी थिए । उपसभापति तामाङले अब गेसोले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसित अन्तरक्रिया गर्दै जाने पनि जानकारी दिनुभयो ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठ

काठमाडौं घोषणा पत्र

गोरखाहरुको विभेद र पिडा सम्वन्धमा मिति २०७७ अशोज २२ गते मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुल वैठकबाट सर्वसम्मतिबाट पारित
नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २०४ वर्ष पुगेको छ । नेपाली युवाहरुले सन् १८१६ देखि आज सम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा ब्रिटिश साम्राज्यको तर्फबाट युद्ध लड्यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध एवं अनेकौं क्षेत्रीय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर बेलायती साम्राज्य बिस्तार र रक्षाको लागि लड्यो । यस बीचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुई वटा जर्ज क्रसलगायत ६ हजार ५०० ठूला तक्माहरु पाए । ठूलो संख्यामा तक्मा तथा बहादुरीबाट विभूषित भए । हजारौं पुर्खाहरु मारिए, घाइते र बेपत्ता भए । त्यसको फलस्वरुप बेलायतले साम्राज्य बिस्तार गर्यो । कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देशको रुपमा स्थापित भयो र विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो । गोरखा सैनिकहरुको बलिदान र योगदानको बलमा बेलायतले संसारभरि साम्राज्य र आफ्नो शक्ति बिस्तार गर्न सफल भयो ।
भारतको सिंपाही विद्रोहदेखि इराक र अफगानिस्तान युद्धसम्म आइपुग्दा लाखौं गोरखाहरुले बेलायतको निम्ति बलिदानी गरे । दुःखको कुरो बेलायती सरकारले युद्धमा के कति मरे र के कति घाइते भए भन्ने विषयमा अझसम्म कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । जनसंख्याको अनुपातमा युद्धमा सबैभन्दा बढी मर्ने गोरखाहरु नै थिए । इतिहासविदहरुको भनाइ र लेखाइ अनुसार युद्धमा करिब ६० हजार गोरखाहरुले जीवन बलिदान गरेका छन् । यदि मरेका ती ६० हजार गोरखाहरुको नाममा बेलायतले एउटा गोरखाको एक मिनट मात्र मौनधारण गर्ने हो भने बेलायत झण्डै साढे १ महिना स्तब्ध हुन जान्छ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले वेलायतले गोरखाहरुमाथी गरेको विभेद र पिडासम्वन्धी आयोजना गरेको सम्मेलनमा राजनीति पार्टीका नेता, बौद्विक ब्यक्तित्वहरु र पत्रकारहरुको सहभागितामा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुल सम्मेलनले निम्न लिखित प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
१. नेपाल र वेलायत सरकारको प्रतिनिधि र गोरखाहरुको सहभागितामा गठित प्राविधिक समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको १३ बुुंदे प्रतिवेदनलाई २२ मार्च २०१८ मा बेलायत र नेपाल सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमाथी चांडोभन्दा चांडो सम्वाद गरी समस्या समाधान गर्न सम्मेलन माग गर्दछ ।
दुई देशका सरकारलाई बुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन निम्न बमोजिम छ :

१. २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनु पर्ने ।
२. २१ वर्ष उमेर पछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनु पर्ने ।
३. १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।
४. अप्रेसनल डिउटीमा मारिएका, मरेका र घाइतेभएका व्रिटिश गोरखाले व्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरु व्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने ।
५. सन १९७५ अघि नोकरीबाट र्बखास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।
६. सन १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले व्रिटिश सिपाही समान प्रिजर्भड पेन्सन पाउनु पर्ने ।
७. व्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुंदा स्टेट पेन्सन पाउनु पर्ने ।
८.  व्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन व्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने ।
९.  व्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुंदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागी सदभावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधीअनुसार पाउनु पर्ने ।
१०. पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले सदभावना पेमेन्ट पाउनु पर्ने ।
११. व्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले व्रिटिश गोरखाहरुकोलागी मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने ।
१२. ३० वर्ष भन्दामाथी उमेरका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सबैलाई वेलायती आवाशीय भिसा दिनु पर्ने ।
१३. भूतपूर्व व्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल वस्न पाउने सुविधा मिलोस ।

१४. भूतपूर्व व्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

२. गोरखा सैनिकहरु वेलायती सेनामा सन्धी सम्झौतानुसार गएको हुनाले र सन्धीमा नै उल्लेख भएअनुसार नेपाली भएरै वेलायती सेनामा जाने, नेपाली भएरै वेलायती सेनामा काम गर्ने र नेपाली भएरै अवकाश प्राप्त गरी नेपाल आउने भएकोले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिक्ताको लागी नेपाल सरकारसित जोडदार माग राख्ने ।
३. गोरखा सैनिकहरुले दुई ठूला विश्वयुद्धलगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरु लडेर विश्वमा शान्ति ल्याए । साथै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा समेत चिनाए । तर तिनै गोरखाहरुको बलिदानी र त्यागको कुनै कदर र सम्मान नभएकोले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले तिनै योद्धाहरुको सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्राहलय निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन जोडदार पहल गर्ने ।
४. गोरखा सैनिकहरुले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागी लडे । जस्ले गर्दा विश्वले शान्ति पायो । विश्वमा शान्ति भएकै कारणले अहिले वेलायत शक्तिशाली राष्ट बन्न सफल भयो । हामी गौरवका साथ भन्न सक्छौं कि विश्वले शान्ति पाउनुमा गोरखाहरुको अतुलनीय योगदान छ । तर तिनै गोरखाहरुको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक असरहरुको बारे अध्ययन गर्न गोरखा इतिहाससम्वन्धि नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने ।
५. यो सम्मेलन उपरोक्त प्रस्तावहरुलाई आइन्दा समष्ठित रुपमा काठमाडौं घोषणा पत्र भनियोस् भन्ने कुरा निर्देशित गर्दछ ।

१. कृष्णकुमार राई– सभापति, गेसो
२. मा. राजेन्द्र श्रेष्ठ –सहअध्यक्ष जसपा
३. मा. राजेन्द्रकुमार राई –गोरखा संसदीय सहयोग समिति– सहसंयोजक
४. प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी –इतिहासविद, नेपाल
५. प्रा.डा. महेन्द्र लावती– अमेरिका
६. डा. मित्र परियार– वेलायत
७. डा. चन्द्र लक्सम्बा– बेलायत
८. अमोद राई–शिक्षा अभियन्ता, हङकङ

कृष्णकुमार राई
सभापति,
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)