लण्डन । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न बेलायत सरकारले इङ्ल्याण्डमा सेल्फ आइसोलेसनमा नबस्नेलाई १० हजार पाउण्डसम्म जरिवाना गर्ने नियम ल्याएको छ ।
यसअघि सेल्फ आइसोसेलन सुझाव मात्र रहने गरेकोमा अब कानुनको पाटो बनाइएको हो ।
नयाँ नियम सेप्टेम्बर २८ देखि लागू हुने बताइएको छ ।
शुरुमा सेल्फ आइसोलेसनमा नबसे १ हजार पाउण्ड जरिवाना हुनेछ । तर पटकपटक उल्लंघन गरेमा जरिवाना १० हजार पाउण्डसम्म जानसक्ने छ ।
नयाँ नियमका बारेमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सबैले नियम पालना गर्नु नै भाइरससित लड्ने उत्तम उपाय भएको बताएका छन् ।
नयाँ नियमको अर्थ अब एनएचएसको कन्ट्याक्ट टेष्ट एण्ड ट्रयासले आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गरेमा त्यो कानुनी रुपमै बाध्यकारी हुने उनले प्रष्ट पारे । जसले नियमको पालना गर्दैन उसले गतिलो हर्जाना तिर्नपर्ने पनि उनले बताए ।
इङ्ल्याण्डको नियम अनुसार कोरोना पोजिटिभ देखिएका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुले आइसोलेसनमा बस्नपर्ने हुन्छ । यस्तै सरकारले आइसोलेसनमा बस्न नपर्ने सूचीमा नपरेका देशहरुबाट इङल्याण्डमा आउँदा पनि आइसोलेसनमा बस्नपर्ने हुन्छ ।
सरकारले आफ्ना कामदारलाई आइसोसेलनमा बस्नलाई प्रोत्साहन नगर्ने रोजगारदातालाई पनि जरिवाना गर्ने भएको छ ।
आइसोसेलनमा बसे नबसेको स्थानीय काउन्सिलका साथै प्रहरीले अनुगमन गर्ने बताइएको छ । यस्तै एनएचएसको टेष्ट एण्ट ट्रयासबाट फोन गर्नेहरुले पनि नियमित रुपमा सम्पर्क गर्नेछन् र आइसोलेसनमा नबसेको पाएमा प्रहरीलाई खबर गर्नेछन् ।
यस्तै सरकारी भत्तामा आश्रित वा कम आय भएका व्यक्तिहरुलाई आइसोलेसनमा बस्न परे सरकारले आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सुविधा अक्टोबर १२ देखि दिइने बताइएको छ । तर सो अविध अघि नै आइसोलेसनमा बस्न परेकाहरुलाई पनि यस्तो सहयोग दिइने छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
बेलायतमा नवनिर्वाचित काउन्सिलर कमलबहादुर गुरुङलाई तमु समाज यूकेको सम्मान
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश