लण्डन । बेलायतको संसदीय समितिले सरकारलाई फर्लो योजना लम्ब्याउन सुझाव दिएको छ ।
सरकारले ठूलो संख्यामा हुने बेरोजगारीलाई कम गर्न फर्लो योजना ल्याएको थियो र अक्टोबरको अन्त्यदेखि सो योजना समाप्त हुँदैछ ।
संसदको ट्रेजरी सेलेक्ट कमिटीले फर्लो योजना अन्त्य गर्दा ठूलो संख्या लामो समय बेरोजगार हुने र व्यापारिक फर्महरुमा असर पार्ने भएकाले फर्लो अन्त्य गर्ने योजनामा विचार गर्न सरकारलाई सल्लाह दिएको छ ।
सो योजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रका कामदारहरुले आफ्नो तलवको ८० प्रतिशत र मासिक २ हजार ५०० पाउण्डसम्म सरकारबाट पाउँदै आएका छन् । यही सेप्टेम्बरदेखि सो योजनामा सरकारले ७० प्रतिशत र अक्टोवरमा ६० प्रतिशत मात्र दिन थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संसदीय समितिको सुझावको प्रतिक्रियामा मन्त्रालयले रोजगार र आयलाई सहयोग गर्ने सृजनात्मक योजनाहरु निरन्तर कायम गरिने बताएको छ ।
यसअघि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले अक्टोबरदेखि फर्लो योजना अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।
समितिका सभापति मेल स्ट्राइडले अर्थमन्त्रीले सावधानीपूर्वक फर्लो योजना लम्ब्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
बेलायतको बेरोजगार दर ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ र बैँक अफ इङल्याण्डका अनुसार यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता
इजरायल र लेबनानबिच युद्धविराम गर्ने सहमति
तनहुँको ऋषिङमा सुरु भयो राष्ट्रिय मौलिक कौराहा सम्मेलन
कोरियाबाट फर्किएका नेपाली कामदारको पुनःएकीकरणमा सघाउन २५ लाख डलर सहयोग
इन्डोनेसियामा हेलिकप्टर दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु
इलाम समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा धनबहादुर राई
पूर्वकुलपति काइँलालाई ५ लाख राशीको ‘पहिचान सम्मान’, ५० हजार राशिको पुरस्कार गीलु रातोसलाई प्रदान
लन्डनमा प्यालेस्टाइन समर्थकको प्रदर्शन, ५०० भन्दा बढी पक्राउ
बेलायतमा ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीले मनायो नयाँ वर्ष
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो