लण्डन । बेलायतको संसदीय समितिले सरकारलाई फर्लो योजना लम्ब्याउन सुझाव दिएको छ ।
सरकारले ठूलो संख्यामा हुने बेरोजगारीलाई कम गर्न फर्लो योजना ल्याएको थियो र अक्टोबरको अन्त्यदेखि सो योजना समाप्त हुँदैछ ।
संसदको ट्रेजरी सेलेक्ट कमिटीले फर्लो योजना अन्त्य गर्दा ठूलो संख्या लामो समय बेरोजगार हुने र व्यापारिक फर्महरुमा असर पार्ने भएकाले फर्लो अन्त्य गर्ने योजनामा विचार गर्न सरकारलाई सल्लाह दिएको छ ।
सो योजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रका कामदारहरुले आफ्नो तलवको ८० प्रतिशत र मासिक २ हजार ५०० पाउण्डसम्म सरकारबाट पाउँदै आएका छन् । यही सेप्टेम्बरदेखि सो योजनामा सरकारले ७० प्रतिशत र अक्टोवरमा ६० प्रतिशत मात्र दिन थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संसदीय समितिको सुझावको प्रतिक्रियामा मन्त्रालयले रोजगार र आयलाई सहयोग गर्ने सृजनात्मक योजनाहरु निरन्तर कायम गरिने बताएको छ ।
यसअघि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले अक्टोबरदेखि फर्लो योजना अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।
समितिका सभापति मेल स्ट्राइडले अर्थमन्त्रीले सावधानीपूर्वक फर्लो योजना लम्ब्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
बेलायतको बेरोजगार दर ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ र बैँक अफ इङल्याण्डका अनुसार यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
बेलायतमा नवनिर्वाचित काउन्सिलर कमलबहादुर गुरुङलाई तमु समाज यूकेको सम्मान
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश