बेलायती र भारतीय वृद्ध गोरखा सैनिकहरुले नेपालमा भत्ता नपाउने

लण्डन । नेपाल सरकारले विदेशी सरकारबाट नियमित रुपले निवृत्तीभरण पाइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेपछि बेलायती र भारतीय सेनाका वयोवृद्ध पूर्व गोरखा सैनिकहरुले नेपाल सरकारबाट पाउने भत्ता नपाउने भएका छन् ।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यही असार १७ गते सो निर्णय गरिएको र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा परिपत्रसमेत गरिसकिएको बताइएको छ ।

नेपाल सरकारको सो निर्णयबाट बेलायती, भारतीय, सिँगापुर प्रहरीबाट अवकास पाइ हाल नेपालमा पेन्सन पाउँदै गरेका वृद्धवृद्धाहरु प्रभावित हुनेछन् र उनीहरुले नेपाल सरकारले दिने वृद्धभत्ता लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् ।

सरकारको सो निर्णयको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसाे) ले कडा विरोध गरेको छ । उसले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी र संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताएको छ ।

सरकारको सो निर्णय भूतपूर्व सैनिकहरुलाई नै लक्षीत गरी गरिएको आरोप गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले लगाए । यसबाट बेलायती, भारतीय र सिँगापुर प्रहरीबाट अवकासप्राप्त लाखौं भूतपूर्व सैनिकहरु र उनीहरुको परिवारहरु प्रभावित हुने उनले बताए ।

सरकारको सो निर्णयले ‘नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको सम्मानपूर्वक बिना भेदभाव बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत अन्य थुप्रै हकहरुलाई कुण्ठित गरेको’ ठहर गेसोको छ । साथै उक्त निर्णय ‘नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको विद्यमान कानुन तथा मानवअधिकारको मर्म तथा भावना विपरीत भएको र सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक तथा सैनिकसँग आश्रित परिवार लगायत जेष्ठ नागरीकहरुको भावनामा ठेस पुर्याई संविधान प्रदत्त हकमाथि आघात पुगेको’ गेसोको दाबी छ ।

गेसोले सो निर्णय फिर्ता लिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै फिर्ता नलिइएमा कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठ