लण्डन । बेलायतका चान्सलर ऋषि सुनाकले कोरोना महामारीपछि बेलायतकाे अर्थतन्त्रलाई जगाउन आज बेलायती संसदमा २ बिलियन पाउण्डको बेलायतको संकटकालिन आर्थिक योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले फर्लो योजनामा रहेका कामदारलाई काममा फर्काएमा त्यस्ता रोजगारदातालाई प्रतिकामदार सरकारकाले १ हजार पाउण्ड बोनस दिने बताएका छन् । त्यस्ता कामदारलाई कम्पनीले आगामी जनवरीसम्म काम दिनुपर्ने र कम्तीमा मासिक कम्तीमा ५२० पाउण्ड तलव दिनपर्ने बताइएकाो छ । त्यस्तै उनले फर्लो योजना अक्टोबरदेखि नलम्बिने पनि घोषणा गरेका छन् ।
यस्तै, घर जग्गा किन्नेहरुलाई ५ लाख पाउण्डसम्मको घर खरिदमा कर नलाग्ने घोषणा गरेका छन् । यो योजना आगामी मार्च ३१ सम्म रहने बताइएको छ । यसअघि १ लाख २५ हजार पाउण्डसम्मको किनबेचमा यस्तो कर लाग्दैनथ्यो भने पहिलोपटक घर किन्नेहरुलाई ३ लाख पाउण्डसम्मको घर खरिदमा कर लाग्दैनथ्यो ।
यसैगरी सरकारले नयाँ एप्रेन्टिसीप दिएमा त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानले प्रतिव्यक्ति २ हजार पाउण्ड बोनस दिने भएको छ । यस्तै प्रशिक्षार्थी कामदार राख्ने प्रतिष्ठानलाई जनही १ हजार पाउण्ड दिने बताइएको छ ।
हस्पिटालिटी र पर्यटन क्षेत्रमा जुलाईदेखि जनवरीसम्मका लागि १५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर कटौती गरी ५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने रेष्टुरेन्टमा अगष्ट महिनामा सोमबारदेखि बुधबारसम्म खान जानका लागि सरकारले जनही १० पाउण्ड छुट दिने योजना बनाएको छ ।
यस्तै घरमा इन्धन वचत गर्नका लागि इन्सुलेसन गर्न सरकारले दुईतिहाई खर्च ब्यहोरिदिने भएको छ । यस्तो खर्च बढीमा ५ हजार पाउण्डसम्म हुने बताइएको छ भने न्यून आय भएकाहरुको हकमा यस्तो सिलिङ १० हजारसम्म गर्न सकिने बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
बेलायतमा नवनिर्वाचित काउन्सिलर कमलबहादुर गुरुङलाई तमु समाज यूकेको सम्मान
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश