बुधबार, साउन २८ २०७७ | Wed, August 12, 2020
नेपालको समय: ११:४३ | UK Time: 06:58

कालापानी विवाद: कुटनीतिक समाधानको विकल्प छैन

डा. पुरुषोत्तम पौडेल
२०७७ जेठ ११ गते ८:००

डा. पुरुषोत्तम पौडेल

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी भारत-नेपाल सिमा विवाद अहिले कोरोनाको कहर, सत्ताधारी पार्टी भित्र र बाहिर आएको राजनीतिक भुकम्पसंगै जोडिन आएको छ । यो विवाद अहिले सृजित भएको भने हैन, तर वर्तमान अवस्थामा विकसित भएको परिस्थितिको जिम्मेदारी भने दुवै देशका सरकारहरुको दायित्वभित्र पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा भने यी दुई असल मित्र देशका सरकारहरु र यिनका प्रवक्ताहरु भने विभिन्न बहाना गरेर समस्यालाई ठूलो बनाउन र आ-आफ्नो कमजोरीहरुबाट उम्कन वा ढाकछोप गर्न प्रयासरत देखिन्छन् ।

यी दुई देशको सीमा विवाद हुनुमा विगतका अस्पष्ट सीमा (खोलानाला, बन जंगललाई र डांडालाई) मानेर भएका सन्धि संझौताहरु, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायहरुको कमजोर सीमा अनुगमन प्रणाली, सिमांकनमा वैज्ञानिक प्रबिधिको कमी र पर निर्भरता, तथा आन्तरिक राजनैतिक स्वार्थ नै मुख्य हुन् । यी दुई देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद वर्षौदेखि रहेको छ भन्ने कुरा ईतिहासका ठेलीहरु र छापिएको नक्शाले प्रमाणित गरि सकेका छन् । अहिले मुख्य विवाद भने कालापानीमा रहेको देखिन्छ ।

नेपाल भारत संम्बन्ध पनि सदियौदेखिकै हो ।  धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक र राजनैतिक कारण नै नेपाल-भारत सम्बन्धका बलिया कडिहरु हुन् । यिनै  कडिहरुका कारणले गर्दा नै यी दुई मुलुक र जनताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र आवतजावतका लागि सदियौंदेखि आपसी सिमाना खुल्ला रहँदै आएको छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक रुपमा यी दुई देशमा खासै भिन्नता छैन । दुवे देशमा करिब ८०-८१% बराबरी हिन्दु धर्म मान्ने जनसंख्या छ । नेपालीहरु तिर्थाटन गर्न भारतका बिभिन्न स्थानमा जाने गर्दछन् त भारतीयहरु नेपाल आउने गर्दछन् । मुगल साम्राज्यले भारतमा हिन्दुहरुलाई लखेट्दा नेपालका राजाले सुरक्षा दिएका र राणा र पंचायत कालमा राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई भारतले सुरक्षा दिएको पाईन्छ । दुवै देशको राष्ट्रिय भाषाको मूल पनि एउटै (संस्कृत) हो । कला, भेषभूषा, खनापान र हुलियामा समेतमा सामिप्यता छ । कला र साहित्य क्षेत्रमा नेपाल भारतबीच गहिरो सम्बन्ध रहदै आएको पाईन्छ । दुई देशका बिच कला र साहित्यमा पनि त्यत्तिकै सामिप्यता पाईन्छ ।

धेरै अगाडिदेखि नेपाली बिध्यार्थीहरु शिक्षाको लागि भारत र भारतीयहरु पनि अहिले शिक्षाका लागि नेपाल आउने गरेको देखिन्छ ।  यस क्षेत्रमा कहिलै कुनै वादविवाद भएको भने देखिंदैन । बरु आपसमा स्नेह, माया, सौहार्द्धता नै बढी छ । खुल्ला आवतजावत र काम गर्न पाउने ब्यवस्थाले आर्थिक र पारिवारिक रुपमा पनि यी दुई देशका जनता नजिक छन् । धेरै अगाडिदेखि नेपाली र भारतिय नागरिकहरु बीच वैवाहिक सम्बन्ध समेत कायम हुँदै आएका छन् । यस्ता दुई मुलुक बिच सीमा सुरक्षालाई लिएर आपसमा तिक्तता आउनु, विवाद बढ्नु र यी सम्बन्धहरुमा असर पुग्नु दुवै देशको हितमा छैन ।

भौगोलिक र जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट नेपाल सानो छ र भारत नेपालको तुलनामा धेरै ठूलो छ । नेपालको धेरै भूभाग पहाड र हिउँचुलीले भरिएको छ भने भारतको धेरैजसो भूभाग समथर रहेको छ । विगतमा सानो जनसंख्या भएकाले नेपालले आफ्नै निर्बाहमुखी उत्पादनमा निर्भर थियो । तर अहिलेसम्म आईपुग्दा जनसंख्या बृद्धी, कृषि उत्पादनमा आएको ह्रास, उध्योग धन्दामा बिश्वब्यापीकरणले पारेको असर र जनशक्तिको पलायनका कारण नेपालको कृषि र अर्थतन्त्र भारतमुखी हुन पुगेको छ। अहिले नेपालमा बहुसंख्यक कृषि उत्पादन र ब्यवसायिक उत्पादनहरु भारतबाट नै आयात गरिन्छ । नेपालमा आवस्यक पर्ने बहुसंख्यक वस्तुहरु नुन, चामल, तरकारी, लत्ताकपडा, औसधि उपकरण, कृषिमा आधारित र ब्यापारिक उत्पादनहरु भारतबाट नै आयात हुने गर्दछ । तर यस्ता ब्याबसायिक आयात निर्यातको अवस्थामा सन्तुलनको आवस्यकता छ । आफ्नो कृषि औध्योगिक उत्पादन बढाउन जनशक्ति, प्रबिधी र पूर्वाधारको ब्यवस्था, संरक्षण र प्रोत्साहित नीति, प्रबिधी विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ काम गरी नेपाललाई आत्मानिर्भर बनाउन ज़रूरी छ ।

सन् १९८८ सालको ब्यापार संझौता सकिंदा होस् वा सन् २०१५ मा ५ महिना तराई आन्दोलनले गरेको अवरोध हुंदा राष्ट्रियताको र भारतसंग भएका विगतका सन्धिहरु पुनरावलोकन गर्ने कुराहरु उठे । त्यसबेला बजारमा खाध्यन्न, औषधी, कृषि सामाग्री, ईन्धन र आवस्यक कच्चा पदार्थहरुको अभावले जनजीवनमा परेको असरलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । यो निर्भरता हटाउन चीनसंग नेपाल सरकारले ब्यापार तथा पारवहन संझौता गर्यो । तर सडक अभावका कारण यो तत्काल कार्यान्वयनमा आउन संभव हुने कुरै भएन । यसमा भारत आफ्नो बजार गुम्ने डरले र चीनको नेपालसंग हिमचिम बढेकोमा असन्तुष्ट भयो । भारत नेपालमा चीनको सकृय उपस्थिति देख्न चाहँदैन । ऊ नेपाल भारतको खुल्ला सिमानाका कारण भारत विरोधी गतिबिधिबाट सुरक्षित हुन खोज्दछ । त्यसैले सरकारले दुई छिमेकी देश संगको विवादित विषयहरुमा निर्णय लिँदा नेपालले आफू भूपरिबेष्ठित, भौगोलिक राजनीतिक अवस्था, त्यसबाट मुलुकमा पर्ने असरको आँकलन र आवस्यक वैकल्पिक उपायहरु समयमा नै गर्न सक्न पर्दछ । अब फेरि जनतालाई अभाव र असुरक्षामा ज़िम्मेवार सरकारले आउन दिन हुँदैन । जनतालाई एक अर्को बिरोधमा उचाल्ने परिस्थिति पनि आउन दिन हुँदैन ।

नेपालका तत्कालिन शासकहरुको चलाखी र बहादुरीबाट बृहत नेपाल निर्माण गरे । पछि, १७ औँ सताब्दीको शुरुदेखि ब्यापारको लागि भारत पसेका अंग्रेजहरु (पछि सैनिक बलमा परिणत) ले लडाईबाट नेपालका दक्षिणी भूभागहरु कब्जा गरे ।  पछि महाकाली पश्चिम र पूर्वका भूभाग गुमाउन परे पनि मुलुक सँधै स्वतन्त्र रहन सक्यो । कुटनीतिक माध्यमबाट नै महाकाली पारीका पहाडी भूभाग दिएर १८६० मा नेपालले बांके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर भने फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

सन् १९४५ पछि स्वतन्त्र भएको भारतको छिमेकी प्रतिको ब्यवहारमा भने कमै परिवर्तन देखिन्छ । यस्ता गतिबिधिले दुवै देशलाई फाईदा हुँदैन । यसमा लोकतान्त्रिक भारतले आफ्ना ब्यवहारहरुलाई परिवर्तन गरि छिमेकी देशहरुमा समानता, सम्मान र सहअस्तित्वको ब्यवहार देखाउन सक्न पर्दछ ।  विगतमा पनि सीमा सम्बन्धी विवाद नभएका र नेपालले भारतबाट ठगिन नपरेको भने होईन तर आधुनिक युगमा आएर पनि सीमा सम्बन्धी विवाद रहिरहनु, आपसमा बल प्रयोग हुने वा लडाई हुन सक्ने अवस्था हुन सक्दैन । यी दुई मुलुक एक अर्काको लागि पबित्र तप भूमि हुन् । धेरै कुरा साझा छन् त्यसैले यी मुलुकबीच विवाद रहिरहनुले दुवै मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा अगाडि बढ्न दिँदैन । यी दुई मुलुकको सम्बन्धलाई असर पार्ने गतिबिधिहरु हुन हुँदैन । त्यसैले दुवै देशले सीमा विवादको अन्त्य गर्न यथासम्भव प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

आर्थिक रुपमा भारतीय उत्पादनहरुका लागि पनि नेपाल एउटा ठूलो र भरपर्दो बजार हो । नेपालका उत्पादनहरुको पनि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको भारत नै हो । त्यस्तै  नेपालको तेस्रो मुलुकसंगको ब्यापारको सरल र सुलभ मार्ग पनि भारत नै हो ।  सन् १९९० पछि बंगलादेश भएर तेस्रो मुलुकसंग ब्यापार गर्ने भनेर नेपालले प्रस्ताव अगाडि सार्यो । नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच फूलबारी नाकाको लागि १९९८ मा संझौता भयो तर यो मुख्य नाका बन्न भने सकेन । भाषा, संस्कृति, हुलियाका मिलेका कारण आवागमन र ब्यापारिक सम्बन्ध नेपाली र भारतीयहरुसंग जति सजिलो हुन्छ चीन र अन्य देशहरु संग कदापि हुनसक्दैन ।  त्यसका बाबजुद पनि समय समयमा नेपाल-भारत सम्बन्ध राजनैतिक कारण विवादित बन्ने गरेको देखिन्छ । यी विवादहरु आउनुमा विशेषगरी दुई देशको राजनीतिक स्वार्थ, सीमा विवाद, र असमान ब्यापार र पारवहन सम्बन्धी सन्धी संझौताहरु नै हुन् ।

भौगोलिक राजनीति र राजनीतिक दर्शनका कारण पनि नेपाल र छिमेकिहरु बीच विवाद बढेको देखिन्छ । शीत युद्धको अन्त्य अगाडि आफ्नो आणबिक शक्ति मजबुत बनाउन भारत तत्कालिन संयुक्त रसियासंग नजिक थियो । शीत युद्धको अन्त्यसंगै भारत आफूलाई चीनबाट सुरक्षित राख्न पश्चिमी देशहरुसंग नजिक हुन थालेको देखिन्छ । नेपालमा बढेको कम्युनिष्ट राजनीति र चीनको अग्रसरताले भारत शसंकित छ । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारत समानता र सहअस्तित्वभन्दा पनि फरक ब्यबहारवाट प्रस्तुत हुने गर्दछ । दक्षिण एसियामा मात्र हैन वर्तमान विश्व राजनीति हेर्दा पनि के देखिन्छ भने शक्तिशाली मुलुकहरु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सन्धि र सहमतिभन्दा आफ्नो अनुकूल अनुसार गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले नेपाल जस्ता साना मुलुकहरु सधैं असुरक्षित र अपमानित हुन पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल-भारत राजनैतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा पनि पुरानै सम्बन्ध छ । नेपालीहरु राणा जहानियाँ शासनको विरोधका कारण भारत निर्वासनमा मात्र रहेनन् । उनीहरु भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा खुलेरै सरिक भए । त्यही गुन तिर्न नेपाली नेताहरुकै आग्रहमा नेपाली राजनीतिमा भारतको मध्यस्थता र हस्तक्षेप शुरु भएको देखिन्छ । जब राजा, राणा र राजनीतिक दलहरुको संझौता १९५१ सालमा दिल्लीमा भयो त्यसपछि भारतले नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा समेत आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन थाल्यो । त्यो ब्यवस्था १९६० मा विपी कोईराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदासम्म रह्यो । स्वतन्त्र भारतले पनि विपी कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रयास गर्यो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी भारतीय शासकहरुको हस्तक्षेपकारी ब्यवहारबाट खुसी भएनन् । फलस्वरुप उनले ईजरायलसंग दौत्य सम्बन्ध र पश्चिमी राष्ट्रहरुसंग चहलपहल बढाए । त्यो कुरालाई रसिया नजिक रहेको भारतलाई मन परेको थिएन । फलस्वरुप, राजा महेन्द्रको १९६१ को कदमलाई भारतले मौन स्वीकृति दियो।

राजा महेन्द्रले पनि भारतले सोचे जस्तै कुनै पनि हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न चाहेनन् । भारतले सँधै नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता कायम गर्दै फाईदा लिने कोशिष भने गरिरह्यो । देवप्रकाश त्रिपाठीको (२० मई, २०२०) लेख अनुसार चीन-भारत बिचको युद्ध १९६२ पछि भारतले एकतर्फी रुपमा राखेका चेकपोष्टहरु र सुरक्षा सैनिकहरु राजा महेन्द्रको शासनकालमा हटाउन कोसिस गरे तर भारतले अन्यत्र हटायो तर  कालापानीको चेकपोष्ट हटाउन मानेन । भारत नेपालसंग असमान सन्धि संझौता गरेर आफ्नो लागी प्राकृतिक श्रोतहरु सुरक्षित गर्न र शक्तिशाली चीनबाट आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहान्थ्यो । यस क्रममा भारतले नेपाललाई हेर्ने र विश्वासमा लिने दृष्टिकोण भने बदलेन बरु बिभिन्न दवाव, त्रास र हस्तक्षेपबाट स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रयत्नरत रहिरह्यो । भारत र नेपाल बीच भएका गण्डक, कोशी, महाकालीका संझौताहरु भारतीय स्वार्थमा भएका असमान संझौताहरुमा पर्दछन् । यिनमा कहिँ न कहिँ नेपालकै  पनि कमजोरी देखिन्छन् । राजनैतिक प्रलोभन यी संझौताहरुमा बढी देखिन्छ । यी संझौताहरु गर्नु पूर्व बिना पूर्वाग्रह आर्थिक र सामाजिक पक्षहरु, वातावरणीय प्रभाव र भविष्यमा विकसित हुने सम्बन्धहरुमा राम्रोसंग विश्लेषण गरेर हेर्न जरुरी थियो ।

भारतले नेपालसंग कुनै सम्पर्क नगरी तत्कालिन साना सुरक्षा चौकीलाई बिस्तारै सैनिक क्याम्प बनाउदै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बुझिन्छ । यति भन्दै गर्दा, राजा महेन्द्रको शासनकाल पछिका शासक र शासन संयन्त्रहरुको मौनताले भने नेपालको निरिहता वा सत्ता स्वार्थका कारण यो विषयले छलफलमा स्थान पाउन नसकेको देखाउँछ । १९९५ सम्म कालापानी लिम्पियाधुराका बासिन्दाले नेपालमै तिरो तिरेका थिए भने राज्यले जब यति लामो समय तिरो तिरेको नदेखिए पछि किन तिरिएन भन्ने प्रश्न र आफ्नो सिमाना भित्र कसले के गरिरहेका वा निर्माण गरिरहेका छन् भन्ने खोज त राज्यले गर्नु पर्दथ्यो, त्यो गरेको देखिएन ।

भारतको विगतका ब्यबहार भुलेर १९८८/८९ को नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतीय नेताहरुको समर्थन खोज्नु र चन्द्रशेखरलाई काठमाण्डौ बोलाउनु पनि गलत थियो । १९९० को आन्दोलन पछि भारतले नेपाली राजनीतिमा ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ सबै उपायहरुबाट हस्तक्षेप गर्दै ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने नीति अबलम्वन गर्दै आएको छ । १९९६ पछि माओवादी जनयुद्धमा भारतीयहरुको सहयोग रहेको थियो भन्ने गरिन्छ । त्यही जनयुद्धबाट सृजित परिस्थिति र २०६२/६३ को आन्दोलनमा भारतकै मध्यस्ततामा भारतमा नै १२ बुँदे सहमति भएको थियो । यदि यो जनयुद्ध नेपालकै आफ्नै मौलिक आवस्यकता थियो भने भारतको मध्यस्थता आवस्यक र जरुरी नै थिएन भन्ने भनाईहरु पनि छन् ।

तत्पश्चात पनि नेपालमा धेरै सरकारहरु परिवर्तन भए तिनमा भारतको चलखेल रहँदै आयो । यसबाट नेपालका नेताहरु कृतज्ञ हुने गर्छन् । भारतको उक्साहटमा उक्सिने नेताहरु आफू पदमा पुग्न र टिकिरहन भारतसंग सम्पर्क र भारतीय चाहनामा सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । वर्तमान संबिधान जारी हुनु अगाडि र पछाडि पनि भारतको चलखेल खुलेआम भई नै रह्यो । नेपालको आम चुनावमा कसलाई हराउने कसलाई जिताउने भन्नेमा भारतबाट पावर र पैसाको खेल भैरहन्छ । एकजना राष्ट्रवादी नेता भन्दथे, “मलाई भारतले प्रम हुन दिंदैन” । त्यसैगरी भारत नेपालको जुनसुकै महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति, सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्दछ । एक जना केन्द्रीय नेताले भनेका थिए, “नेपालको कुनै पनि महत्वपूर्ण पदहरु चाहे राजनीतिक वा प्रशासनिक पदमा नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा होस् भारतले हस्तक्षेप गर्दछ, तराईका गाविस सचिवमा पनि भारतीय दुतावासले चासो राख्ने गर्दछ” ।  यसबाट भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा कति हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भन्ने देख्न सकिन्छ । यो परिस्थिति अरुले हैन हामी आफैले बनाएको परिस्थिति हो ।

कालापानीको बारेमा वलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि नोभेम्वर २०१९ मा भारत एक्लैले नयां राजनैतिक नक्सा निकाल्यो । जसमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय क्षेत्रमा देखा पर्यो । जनताबाट नेपालमा सरकार र भारतको बिरोध हुन थालेपछि प्रम वलीजीले नक्सा छापेर नेपालीले चिन्ता लिन नपर्ने, सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउँछ भन्ने हल्का अभिब्यक्ति दिएर टारेका थिए । अर्कोतर्फ भारतले पनि पटकपटक कुटनैतिक पत्राचारलाई बेवास्ता गरेको भन्ने कुराहरु आएको छ । यसमा भारतले आफ्नो स्पष्टता देखाउनै पर्दछ ।

२०१५ मा भारत र चीन बिच एक संझौता भएर कालापानी हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक निर्माणको संझौता भै निर्माण शुरु भएको रहेछ । नेपाली कुटनीतिक निकायहरु यसबारे बेखबर रहेको देखियो । नेपालको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, गृह, रक्षा, भुमिसुधार मन्त्रालय र यी अन्तर्गतका स्थानिय प्रशासनिक, सुरक्षा र गुप्तचर निकायहरु ४-५ वर्षसम्म बेखबर थिए भनियो । आफ्नो सीमाभित्र के भैरहेको छ र कसले के निर्णय गरेका छन् भन्ने बुझ्ने जिम्मेवारी त जनताको हैन, सरकारकै हुन्छ । नेपालले बल्ल थाहा पायो जब ८ मे मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन भयो । यसबाट के देखिन्छ भने एकातिर नेपालको रक्षाको सुरक्षा र परराष्ट्रको कुटनीति कमजोर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भारतको नेपाल प्रतिको हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृति प्रष्टरुपमा देखिन्छ । भविष्यमा मानसरोवर सडक दुवै मुलुकका हिन्दु तिर्थालुहरु र दुवै देशको आर्थिक विकासको लागि उपयोगी होला तर पनि यदि भारतले गत नोभेम्वरमा एकतर्फी नक्सा परिवर्तन गरेको र नेपालको भूभागमा एकतर्फी सडक निर्माण गर्न उद्घाटन गरेको हो भने भारतले समानता र सहअस्तित्वको आधारमा नेपालसंग गल्ती स्वीकार गर्नै पर्दछ ।

यो कुरा मिडियामा आएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको  “लिपुलेक र कालापानीमा भारतले सडक खन्दैछ भन्ने मलाई कुनै जानकारी थिएन, पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि पो बल्ल थाहा भो, म त छक्क परें,’’ भन्ने भनाई कदापि जिम्मेवारपूर्ण भनाई मान्न सकिंदैन । अरुलाई मात्र दोष देखाएर र आफ्नो कमजोरीलाई लुकाएर पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बोल्दा सरकारी जिम्मेवारी पाएकाहरुले सजग र काम गर्दा जिम्मेवार हुनु आवस्यक हुन्छ । परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सुल्झाउन नेपाल सरकारले पनि धैर्यता र बौद्धिकता प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न पर्ने देखिन्छ ।

जिम्मेवार सरकारले एक अर्कोमा दोषारोपणमा समय ब्यर्थिनु भन्दा कुटनीतिक तरिकाबाट दुई देश बिच छलफलबाट नै बाँकी विवादहरुको हल खोज्नु, दुई मुलुक बिचको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धलाई बिगार्ने नभै सुधार्नेतर्फ काम गर्न जरुरी छ । यसबाट पनि समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय फोरममार्फत समन्वय गराउन पहल गर्न पर्दछ ।  सामरिक लडाईको डम्फु कतैबाट पनि बज्न र उत्तेजित हुन वा पारिनु हुँदैन । यस्ता विवादहरु देख्ने, समन्वय गर्ने र जनजीविकामा असर नपर्ने गरि समस्याहरुको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी जनताको हैन, सरकारको हो । असाबधानी र उत्तेजनामा काम गर्दा जनता बिचमा मित्रता र शान्ति खल्बलिने, सरकारहरु बीच विश्वासको संकट आउने र कमजोरहरुले दुःख बेहोर्न पर्ने हुन सक्छ । नेपाल र भारतमा आपसी विरोधका संकेतहरु मिडियाहरु मार्फत देखिएका छन् । भारतीय संचार माध्यमहरु अति न्युन स्तरमा प्रस्तुत भएका देखिएका छन् । यिनलाई न्युन गर्न समयमा नै दुईटा सरकारले आपसमा नै कुटनीतिक माध्यमबाट प्रमाण र ब्यवहारिकतालाई मध्यनजर गरेर कालापानी लगायत सीमा विवाद  समाधान गर्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक