‘नेपालको संविधान जनताको अधिकार र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्षम’

लण्डन । युकेस्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले नेपालको संविधानमा जनतालाई सशक्त बनाउन र प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित गर्न प्रशस्त प्रावधान भएको बताएका छन् । लण्डनस्थित अर्को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स (एलएसइ) मा आयोजित एक प्रवचन कार्यक्रममा सुवेदीले भने, ‘समग्रमा नेपालले राम्रो गरिरहेको छ र प्रजातन्त्रको गोरेटोमा हिँडिरहेको छ ।’

एलएसइको दक्षिण एसिया केन्द्रले आयोजना गरेको ‘नेपालमा संविधानवाद र मानवअधिकार’ विषयक प्रवचनका प्रमुख वक्ता रहेका लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुवेदीले नेपालको सन् २००६ को परिवर्तन कुनै राजनैतिक दलको नेतृत्वमा नभई जनताको नेतृत्वमा भएकाले नेपालमा प्रजातन्त्रको भविष्य उज्वल रहेको बताए ।

उनले नेपालको वर्तमान संविधानमा जनताको राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको र सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने परम अधिकार दिइएको प्रष्ट पारे । संविधानले न्यायालयको स्वतन्त्रता र संसदको सर्वोच्चताको संरक्षण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

मानवअधिकारतर्फ वर्तमान संविधानले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार लगायतका धेरै अधिकार सुरक्षित गरेको प्राध्यापक सुवेदीले बताए । नेपाल पक्ष रहेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिलाई संविधानले सम्बोधन गरेको उनले थपे । संविधानमा केही अधिकारहरु जस्तैः बाँच्न पाउने अधिकार, समानता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सँस्कृति, रोजगारी लगायतलाई देशमा संकटकाल लाग्दा पनि निलम्बन नहुने ब्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

केही आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तभित्र राखिएको र त्यसले सीमान्तकृत समूह र समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका कुरामा सशक्तिकरण, संरक्षण र विकासमा सहयोग गरेको उनले बताए । उनले नेपालको संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व दक्षिण एसियामै सर्वाधिक हुनसक्ने दाबी गरे । यस्तै, नेपालको संविधानमा राखिएका मानवअधिकारका प्रावधानहरु दक्षिण एसियाका संविधानहरुमध्ये नै सर्वाधिक हुनसक्ने आँकलन गरे । मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु अनुमोदन गर्ने मुलुकहरुमा पनि नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी रहेको पनि सुवेदीको भनाइ थियो ।

रक्तपात बिना नै गणतन्त्र आउनु, शान्तिप्रक्रियाको जस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नगई देशभित्रकै राजनीतिक दलहरुमै जानु र गत निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले धाँधलीको आरोप नलाउनुले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम विश्वमै नौलो भएको उनले बताए । यसैगरी, अहिले नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्वको कुनै चाह नदेखिएको, मिडियाले पूर्णरुपमा स्वतन्त्रता पाएको र नागरिक समाजको उपस्थिति हस्तक्षेपकारी देखिएको विश्लेषण पनि उनले गरे ।

नेपालको संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभाव रहेको उनले बताए । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शीभन्दा पनि शक्तिमा टाँसिरहन चाहने खालको भएको उनको धारणा थियो । संविधान प्रजातान्त्रिक भए पनि शासन सञ्चालनको सँस्कृति प्रजातान्त्रिक भइनसकेको उनको भनाइ थियो । संविधानतः व्यवस्था गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरु निस्क्रिय र कमजोर रहेको उनको निचोड थियो ।

एलएसइ दक्षिण एसिया केन्द्रका उपनिर्देशक डा. निलञ्जन सरकारले सो कार्यक्रमको संयोजन गरेका थिए भने सहभागीहरुले विभिन्न प्रश्न गरेका थिए ।