डा बच्चु कैलाश कैनी
सामुदायिक वा सरकारी स्कुलसंग मेरो गहिरो सम्बन्ध छ । मेरो मात्रै हैन मजस्ता धेरै नेपालीहरुले सामुदायिक स्कुलमा अध्ययन गरेका हुन् । आजको हाम्रो पुस्ताका अधिकांशले सरकारी स्कुल र कलेजबाट नै अध्ययन पूरा गरेका हुन् । नेपालका अहिलेका अधिकांश राजनीतिज्ञ, नेता, अभिनेताहरु लगायत वरिष्ठ कर्माचारीहरु सामुदायिक वा सरकारी स्कुलका उत्पादन हुन् । नेपालको शिक्षाको प्रमुख आधार नै सामुदायिक स्कुलहरु हुन् ।
मेरो जीवनको पहिलो जागिर सरकारी स्कुलको शिक्षकबाट शुरु भएको थियो । २०४२ साल तिरको कुरा हो, मैले भर्खर एसएलसी दिने बित्तिकै आफू पढेको स्कुलमा पढाउन थालेको थिएँ । एसएलसी पास भएपछि पनि आर्थिक अभावमा म कलेज जान सकिनँ । स्कुलमा पढाउँदै प्राईभेट आईए पास गरें । मैले बि कम दिउँसो सरकारी स्कुल पढाउँदै रातिको कक्षा लिएर पास गरें । मैले करिब छ वर्ष नेपालमा सरकारी स्कुलमा पढाएँ । अनि मात्रै अन्य पेशा अपनाएँ ।
मलाई याद छ, एकजना मित्रले मलाई बि कम भर्ना हुने बित्तिकै परिचय गर्ने बेलामा मेरो पेशाको बारेमा सोधेका थिएँ। मैले शानसंग सरकारी स्कुलको शिक्षक भनेर उहाँलाई चिनाएको थिएँ । त्यति बेला शिक्षक बन्नु र त्यसमाथि पनि सरकारी स्कुलमा पढाउनु छुट्टै शानको विषय थियो । मेरो परिवारमा म मात्रै हैन मेरो दाइ, बहिनी, काका, काकी, मामा, दिदी भिनाजुलगायत कुनै न कुनै समय नेपालमा शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
शिक्षण पेशा अत्यन्त सम्मानित पेशा हो । अरुलाई ज्ञान दिनु भनेको एकदम ठूलो कुरा हो । मलाई सबै तहमा पढाउने मेरा सबै गुरुहरुलाई जहाँ भेटे पनि ससम्मान नमस्कार गर्छु । अहिले पनि मेरा सबै गुरुहरु प्रति मेरो नमन छ । उहाँहरुप्रति अगाध सम्मान र आस्था छ मेरो । उहाँहरुको मार्ग निर्देशन र उहाँहरुबाट प्राप्त ज्ञानले नै म सरकारी स्कुल र कलेजमा पढेर पनि बेलायतजस्तो विकसित मुलुकमा बेलायतमा नै जन्मे, हुर्केर, यहीं पढे लेखेका व्यक्तिहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्दै बेलायतको सरकारी अस्पतालमा वरिष्ठ ब्यबस्थापकको रुपमा कार्यरत छु ।
हामी अधिकांशले पढेको, हाम्रै गुरुहरुले पनि पढेको, सरकारको पैसामा चल्ने र समुदायले ब्यवस्थापन गर्ने यी अधिकांश सामुदायिक स्कुलहरुको स्तर खस्केको, कतिपय बन्द भएको वा अर्को स्कुलसंग गाभिएको, कतिपय केवल दुई चार जना बिद्धार्थी कुरेर पढ्ने वा पढाउने, कतिपयमा बिद्धार्थी र शिक्षक कर्मचारी संख्या बराबर भएको आदि जस्ता खबर पढ्नु पर्दा हामी धेरैको मन दु:खी हुनु स्वाभाविक हो ।
निजी स्कुलको तुलनामा सरकारी स्कुलको शिक्षा किन गुणस्तरीय, भरपर्दो र बिस्वसनीय भएन यो त्यति धेरै अनुसन्धान गरेर निस्कर्ष गर्नु पर्ने विषय छैन । अंग्रेजीप्रतिको मोह र आकर्षण, निजी स्कुलमा फराकिलो पाठ्यक्रम र परीक्षामा राम्रो नतिजा, अधिकांशमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आदि केही कुराका कारण नै निजी स्कुलमा आफ्ना छोरा छोरी पढाउनु पर्ने सोचको विकास भएको हो ।
अर्को पक्ष के पनि छ भने जति धेरै पैसा तिर्यो वा नाम चलेको स्कुलमा आफ्ना छोरा छोरी पढायो उति धेरै गुणस्तर राम्रो हुने नेपाली मानसिकता छ । यो केही हदसम्म ठीक पनि होला । तर, निजी स्कुलको गुणस्तर हेरेर सामुदायिक स्कुलको पनि गुणस्तर बढाउनु पर्छ र आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक स्कुलमा पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता तिनै सामुदायिक स्कुलका शिक्षक, नेता, दलका कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राष्ट्र सेवक आदि कसैमा पनि पलाएको छैन । बरु, यसको ठिक विपरीत जसरी जुनसुकै रुपमा भए पनि धन कमाएर निजी स्कुलमा आफ्ना छोरा छोरी पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।
‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान जस्तै मनस्थिति लिएर कर्मचारी र शिक्षक सबै काम गर्ने प्रचलन प्राय सबैजसो सरकारी कार्यालय, सरकारी स्कुल र सरकारी निकायमा भेटिन्छ । यसको गहिरो प्रभाव सामुदायिक स्कुलमा पनि परेको छ । आफ्नो गाउँ ठाउँको सामुदायिक स्कुल आफूले तिरेको कर बाट चलेको छ भन्नु भन्दा पनि सरकारले चलाएको स्कुल हो भन्ने मान्यता छ । ‘मेरो स्कुल मेरो गौरव’ भन्नु भन्दा पनि ‘सरकारी स्कुल सरकार कै जिम्मा’ भन्ने जस्तै गरी सामुदायिक स्कुलहरु दुरावस्थातिर धकेलिदै छन् ।
निजी स्कुलमा आफ्ना छोरा छोरीलाई पढाउनु अहिले प्रतिष्ठाको रुपमा हेरिन्छ । ठिक त्यसको विपरीत सामुदायिक स्कुलमा केवल पैसा तिर्न नसक्ने वा निम्न आर्थिक हैसियत भएका, समाजमा अपहेलित वर्गले पढ्ने ठाउँको रुपमा सामुदायिक स्कुलहरुलाई हेरिन्छ । समाजमा यति धेरै वर्गीय भेदभाव छ कि त्यो अदृश्य रुपमा छुवाछुत र जातिय भेदभादभन्दा पनि गहिरो र चर्को छ । त्यसको नकारात्मक र दिर्घकालिन प्रभाव हाम्रा समाज र भावी पुस्तामा निकै गहिरो रुपमा परिरहन्छ ।
नेपालमा अहिले साम्यवादीहरूको दुई तिहाईको सरकार छ । सामाजिक न्याय र वर्गीय विभेद हटाउनको लागि साम्यवादीहरूको मूल्य र मान्यता, सरकार चलाउने दलहरुको चुनावी घोषणापत्रको बारेमा मैले कुनै कुरा कुरा उल्लेख गर्नु पर्दैन, यो सबैलाई विदितै छ । समाजवादलाई नेपालको संबिधानमा प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, यी सबै कुरा केवल देखाउने कुरा भएका छन् । सामुदायिक स्कुलहरुको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सामुदायिक स्कुलहरु प्रति सबै वर्ग र तहको आकर्षण जगाउन दुई तिहाईको सरकारबाट धेरै नै आशा गर्न सकिन्छ, तर भर पर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम देखिएका छैनन । साथै विश्वसनीय काम पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
अहिलेको नयाँ ब्यबस्थामा सामुदायिक स्कुलहरु स्थानिय निकायले चलाउने गरी वा ब्यबस्थापन गर्न स्थानिय निकायलाई बजेट हस्तान्तरण गरिएको छ । यो व्यवस्थाले स्थानिय निकायहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका स्कुलहरु राम्रोसंग चलाउन बढी जिम्मेवारी र अधिकार दिएर उत्तरदायी पनि बनाएको छ । यसबाट राम्रो परिणाम आउनु पर्ने हो । तर, यसको ठिक विपरित शिक्षा क्षेत्र झन् राजनीतिकरण हुने, नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको लागि शिक्षकहरु नेता र दलको भक्त हुनु पर्ने आदि विकृति आउने सम्भावना धेरै छ । हुन त आफ्नै छोरा छोरी सामुदायिक स्कुलमा पढाउन मन नगर्ने जनप्रतिनिधि, दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीबाट सामुदायिक स्कुलहरुमा सुधार आउने अपेक्षा राख्नु बेकार हो ।
समाज परिवर्तनको लागि शिक्षा र आजका पुस्ताको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । देश विकास गर्न र सम्वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न जनशक्तीको ठूलो हात हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा भन्ने हो भने महँगो र निजी स्कुल पढ्ने अधिकांश जनशक्ती आफ्नो ‘भविष्य बनाउन’ विदेश जाने र उतै पलायन हुने तथ्य हामी सबैले देखे भोगेको कुरा हो । साँच्चै भन्ने हो भने सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने जनशक्ति नै नेपालको लागि भरपर्दो जनशक्ति हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र जनकल्याणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति स्वागतयोग्य हो । निजी क्षेत्रले सरकारी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुनु पर्ने हो । निजी क्षेत्रको उपस्थितिले सरकारी क्षेत्रको बोझ घटाउने हुनाले सरकारी निकायहरुले झन् गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्नु पर्ने हो । निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय बिचमा कतिपय कुराहरुमा साझेदारी हुन सक्छ र दुवै क्षेत्रको लागि धेरै कुराहरु अनुकुल र उपयोगी हुन सक्छन । तर, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भने निजी स्कुलहरुको तुलानामा सामुदायिक स्कुलहरुको स्थिति दयनीय र सोचनीय छ ।
यो स्थितीमा सुधार गर्नको लागि केवल सरकारको मात्र मुख ताक्नु पनि ठिक हैन । हरेक सचेत नागरिक, समुदाय, सामुदायिक स्कुल ब्यबस्थापन सामितीका पधाधिकारी र सदस्यहरु, कर्माचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी निकाय, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबैको सामूहिक पहल, प्रयास, काम, सकारात्मक सोच आदिले मात्रै सामुदायिक स्कुलहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा सबैलाई सुपथ, सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध गर्न गराउन सकिन्छ । त्यसो भए मात्रै नेपालको संबिधानमा लेखिए अनुसारको शिक्षा सबैको नैसर्गिक अधिकार भन्ने प्रतिबद्धता सार्थक हुन्छ । त्यसपछि मात्रै समाजबादको लक्ष्य हासिल गरी समुन्नत समाज र सम्वृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ ।
