
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले शपथ लिएको छ ।
अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा आइतबार एक समारोहबीच राजेन्द्र पुडासैनी नेतृत्वको १२औं कार्यसमितिले पद तथा गोपनियताको शपथ लिँदै पदभार ग्रहण गरेको हो । उहाँहरुलाई निर्वाचन समिति प्रमुख आयुक्त रामशरण सिम्खडाले शपथ खुवाउनुभएको हो ।
शनिबार २६ जुलाई राति सम्पन्न अनलाइन मतदानबाट पुडासैनी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । खुला उपाध्यक्षमा डा रक्षा थापा र उज्ज्वल कार्की,स्कटल्यान्ड क्षेत्रबाट रामप्रसाद कँडेल, वेल्स क्षेत्रबाट कृष्ण भण्डारी एवं नर्दन आयरल्यान्ड क्षेत्रबाट लिलाराम निउरे उपाध्यक्ष बन्नुभएको छ । महिला उपाध्यक्षमा कमला श्रेष्ठ र महासचिवमा दिवाकार पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
सचिवमा डिएन खराल र कृष्ण देवकोटा, महिला सचिवमा छमकला न्यौपाने पोखरेल, कोषाध्यक्षमा सरोज थापा, सहकोषाध्यक्ष दीपक तिमल्सिना, महिला संयोजकमा बिनु लामिछाने र युवा संयोजकमा वासुदेव पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको छ ।
कार्यसमिति सदस्यमा लोकनाथ अधिकारी, गोपीप्रसाद सापकोटा, दीपक गैरे, विष्णुभक्त भट्टराई, दुर्गाप्रसाद काफ्ले, बालकृष्ण भुषाल, दिनेश परियार, मोहन ओली, शिवकान्त खराल, झपेन्द्र सापकोटा र प्रमोद भण्डारी चयन हुनुभएको छ ।
एनआरएनए यूकेबाट आईसीसी सदस्यहरुमा विष्णु खरेल, तुंगभद्र भुषाल र छविलाल अर्याल निर्वाचित हुनुभएको छ ।
राज्य समन्वय परिषदअन्तर्गत इंग्ल्यान्डमा राममाया विष्ट, स्कटल्यान्डमा शेर केसी, वेल्समा विकास रानाभाट र नर्दन आयरल्यान्डमा पूर्णेश्वर कंडेलको नेतृत्वमा कार्यसमिति निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा