काठमाडौँ-गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै किसिमका सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्षेत्रमा काम गर्न प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख तथा महानगरीय प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका डिआइजीहरुलाई आज मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्रीले अब कुनै किसिमको सिण्डिकेट सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले भने, “यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यको प्रक्रियामा छ । अब स्वास्थ्य, शिक्षादेखि तरकारीसम्म रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न जरुरी छ । तपाईंहरुले अब सम्हाल्ने कार्यक्षेत्रमा रहेका ती सबै किसिमका सिण्डिकेट हटाउनुहोस् ।”
उनले भ्रष्टाचार र तस्करीलाई निस्तेज पार्नेगरी काम गर्नसमेत प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री थापाले भने, “गृहमन्त्रालयले तपाईंहरुलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिएको छ, सबै जिम्मेवारी आफैंमा महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो अपेक्षा र विश्वास तपाईँहरुले पूरा गर्नुहुनेछ ।”
सरकारको लक्ष्य विकास र समृद्धि रहेको भन्दै त्यसका लागि सुशासन कायम गर्नु पहिलो शर्त रहेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, “त्यो सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो र त्यसमा पनि सुरक्षा निकायको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।”
प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन भइरहेको भन्दै आफ्नो प्रदेशमा तत्काल त्यो रोक्न पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई उनले निर्देशन दिए । यस्तै, अशान्ति र अस्थिरता फैलाउनेविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुनसमेत प्रहरी अधिकारीलाई उनले निर्देशन दिए ।
निर्देशनका क्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदीको उपस्थिति थियो ।
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
नेपाली चलचित्रमा दर्शकको आकर्षण बढ्दो
बेलायती पोर्न कम्पनी एभिएस ग्रुपलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना
लन्डनमा नेपाली बैंक सिटिजन्सलाई दोस्रो पटक ‘बैंक अफ द इयर अवार्ड’
बेलायतमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी आउने मुख्य पाँच मुलुकमा नेपाल पनि
बेलायतमा नेपाली पण्डितलाई बालयौन दुराचारको अभियोगमा २५ वर्ष जेल
बेलायतमा ज्यान गुमाएका युविन तामाङको परिवारलाई धरान समाज यूकेद्वारा ६ लाख २७ हजारभन्दा बढी सहयोग
एनआरएनएका श्रेष्ठ र केसी समूहबीच बृहत् एकता, ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिने
इन्डोनेशियामा बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या ५०२ पुग्यो, ५०८ जना अझै बेपत्ता