काठमाडौँ-गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै किसिमका सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्षेत्रमा काम गर्न प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख तथा महानगरीय प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका डिआइजीहरुलाई आज मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्रीले अब कुनै किसिमको सिण्डिकेट सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले भने, “यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यको प्रक्रियामा छ । अब स्वास्थ्य, शिक्षादेखि तरकारीसम्म रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न जरुरी छ । तपाईंहरुले अब सम्हाल्ने कार्यक्षेत्रमा रहेका ती सबै किसिमका सिण्डिकेट हटाउनुहोस् ।”
उनले भ्रष्टाचार र तस्करीलाई निस्तेज पार्नेगरी काम गर्नसमेत प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री थापाले भने, “गृहमन्त्रालयले तपाईंहरुलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिएको छ, सबै जिम्मेवारी आफैंमा महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो अपेक्षा र विश्वास तपाईँहरुले पूरा गर्नुहुनेछ ।”
सरकारको लक्ष्य विकास र समृद्धि रहेको भन्दै त्यसका लागि सुशासन कायम गर्नु पहिलो शर्त रहेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, “त्यो सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो र त्यसमा पनि सुरक्षा निकायको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।”
प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन भइरहेको भन्दै आफ्नो प्रदेशमा तत्काल त्यो रोक्न पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई उनले निर्देशन दिए । यस्तै, अशान्ति र अस्थिरता फैलाउनेविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुनसमेत प्रहरी अधिकारीलाई उनले निर्देशन दिए ।
निर्देशनका क्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदीको उपस्थिति थियो ।
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको उम्मेदवारी दर्ता
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्राउको विरोधमा एमालेद्वारा विरोधका कार्यक्रम घोषणा [विज्ञप्तिसहित]