काठमाडौँ-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष चैतभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।
सबै सरकारी कार्यालय र संघ वा प्रदेश सरकारको पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकमा आफू नियुक्त भएको ११ महिनाभित्र २०७४ सालको नियमित र सोभन्दा अघिका लेखापरीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी छ हजार १६ निकायको आर्थिक कारोवारको परीक्षणपपछि देखिएका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा
लन्डनमा ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिगको पाँचौँ संस्करण सुरु
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता