
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदाप्रदान गर्दै नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा र अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी । जापान सरकारले खाद्य सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु ३२ करोड ४८ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । तस्वीर – शरच्चन्द्र भण्डारी, रासस
काठमाडौँ, ११ माघ – जापान सरकारले खाद्य सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु ३२ करोड ४८ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ ।
खाद्यान्न अभाव हुने नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा भूकम्प, बाढीजस्ता दैवी विपत्तिका बेलामा पनि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन जापान सरकारले चामललगायत खाद्यान्न खरिद गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
गत वर्षको बाढीले नेपालको कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो भने बालीनालीसमेत बगेको थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन जापान सरकारको केनेडी राउण्ड योजनाअन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो ।
अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल खाद्य संस्थानले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।
त्यस अवसरमा सचिव अधिकारीले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक एवं दिगो विकासका निम्ति निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो भने राजदूत ओगावाले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट नेपालका दुर्गम जिल्ला खाद्यान्न संकटबाट मुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
यस्तो चयन हुनेछ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा किराती र चौधरीलाई सम्मान तथा पुरस्कार
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?