काठमाडौँ, २५ साउन । युरोपेली सङ्घले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रु सात अर्ब ३६ करोड ८० अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि प्राप्त हुने उक्त अनुदान रकम शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं अन्य आवश्यकता परिपूर्तिमा उपयोग हुनेछ ।
अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रिन्चे टिरिङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा राजदूत टिरिङले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका साथै गरिबी घटाउन युरोपेली सङ्घको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राप्त अनुदानबाट नेपाली युवा पुस्ताको शिक्षामा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सचिव सुवेदीले सङ्घबाट निरन्तर प्राप्त सहायताका निम्ति आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि सहयोग जारी रहने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस
बेलायतको अल्डरसटमा नेपाली दूतावासको घुम्ती शिविर, राहदानी र कन्सुलर सेवा एकै ठाउँमा
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक