काठमाडौँ, २५ साउन । युरोपेली सङ्घले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रु सात अर्ब ३६ करोड ८० अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि प्राप्त हुने उक्त अनुदान रकम शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं अन्य आवश्यकता परिपूर्तिमा उपयोग हुनेछ ।
अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रिन्चे टिरिङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा राजदूत टिरिङले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका साथै गरिबी घटाउन युरोपेली सङ्घको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राप्त अनुदानबाट नेपाली युवा पुस्ताको शिक्षामा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सचिव सुवेदीले सङ्घबाट निरन्तर प्राप्त सहायताका निम्ति आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि सहयोग जारी रहने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा घोषणा
एनआरएनए र सांस्कृतिक संस्थानबीच नेपालको सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल