लन्डन । विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली प्राज्ञ सम्मिलित थिंक टयांक संस्था ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालको दोश्रो सम्मेलनले नेपालको नयां संविधान कार्यान्वयनबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गत जुन २५ तारिख, २०१७ मा ब्रिटेनको लिभरपुलस्थित जोन मुअर्स विश्वविद्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले नयां संविधानका कमी कमजोरी औंल्याउंदै परिमार्जन गर्न केही सुझाव समेत दिएको छ ।
नेपालको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी नेपालका सबै सम्बन्धित पक्षलाई नीतिगत सल्लाह दिने उद्देश्यले सन् २०१५ मा लन्डनमा स्थापना भएको फोरमले राजनीतिक स्थायित्व बिना देश र आर्थिक समृद्धि नहुनेमा जोड दिंदै यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आउंदो फेब्रुअरी २०१८ भित्र प्रान्तीय तथा केन्द्रीय स्तरको चुनाव नगराइएमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम देखिएकाले उल्लेखित मितिभित्रै सबै तहको चुनाव सम्पन्न गराउन आवश्यक परिपक्वता, दूरदर्शिता, संवाद र सहमतिकालागि पहल गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमलाई अपिल गरेको छ ।
‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु’ विषयक सम्मेलनमा नेपाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, स्वीडेन लगायतका मुलुकका प्राज्ञ, चिकित्सक, व्यवसायी, पेशाकर्मी, विद्यार्थी तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति र सकृय सहभागिता थियो । कार्यक्रममा ब्रिटेनको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक तथा ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष डा. सूर्य सुवेदी क्यूसीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान’ विषयमा मुख्य मन्तव्य दिएका थिए । उनको मन्तव्यमाथि अमेरिकाको वासिङटनस्थित गोङजगा विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै कानुनविद् डा. त्रिलोचन उप्रेतीले नेपालमा कानुनको शासन कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षबारे धारणा राखे । पहिलो सत्रको अध्यक्षता जोन मुअर्स विश्वविद्यालयका डिन प्रा. पदम सिम्खडा तथा सह अध्यक्षता सोही विश्वविद्यालयसंग सम्वद्ध डा. योग उपाध्यायले गरेका थिए ।
कार्यक्रमको दोश्रो सत्रमा शिक्षाविद् डा. भरत सिंखडा तथा डा. राजेन्द्र केसीले ‘शिक्षा क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौती तथा अवसरहरु’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने लण्डनस्थित इन्स्टिच्युट अफ एडुकेशनसंग आवद्ध वरिष्ठ लेक्चरर डा. तेजेन्द्र फेरालीले नेपालमा शिक्षा तथा द्वन्द्व पुनर्निर्माणका सम्भावनाहरु विषयमा प्रस्तुति दिए । इन्जिनियर डा. बिनोद अमात्यले ‘काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सन्जाल स्थापनाको संभाव्यता’ बारे प्रस्तुति दिए ।
दोश्रो सत्रको अध्यक्षता लिभरपुल विश्वविद्यालयसंग आवद्ध डा. हेमराज शर्मा तथा जोन मुअर्स विश्वविद्यालयसंग आवद्ध अनुसन्धानकर्ता डा. बिभा सिम्खडाले गरेका थिए । प्रा. सूर्य सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न समापन सत्रमा पत्रकार तथा हाल लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थी घनश्याम खडकाद्वारा लिखित पुस्तक ‘निर्वाण’ को अंग्रेजी किन्डल भर्सन विमोचन गरिएको थियो । डा. सुवेदीले उक्त भर्सन सार्वजनिक गर्दै पुस्तक पठनीय र उत्प्रेरणा जगाउने खालको भएको बताए ।
कार्यक्रमको शुरुमा ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका कोषाध्यक्ष प्रा. पदम सिंखडाले संस्थाको उद्देश्य र आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका थिए भने डा. हेमराज शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरे । फोरमको काठमाण्डौंमा सम्पन्न पहिलो सम्मेलनले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध चर्को आवाज उठाउंदै तुरुन्त फिर्ता गर्न दवाव दिएको थियो ।
राउण्ड टेबल छलफलसहित भएको कार्यक्रम रचनात्मक र सार्थक भएको आयोजकको विश्वास छ ।
सम्मेलनमा जारी लिभरपुल घोषणापत्र जस्ताको तस्तै ः
सम्मेलनमा उपस्थित विद्वत् सहभागीहरुले सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरुमाथि व्यापक छलफल गरी निम्न बमोजिम ९ बुंदे लिभरपुल घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
१. नेपालमा झण्डै बीस वर्षको अन्तरालपछि हुन गैरहेको स्थानीय तहको चुनावको क्रममा पहिलो चरणको मतदान सफलतापूर्वक सम्पन्न भइ यही जुन २८ तारिखका दिन दोश्रो चरणको मतदान हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रदेश नं २ का लागि तोकिएको दिन सेप्टेम्बर १८ मा मतदान सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार तथा आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरुलाई आव्हान गर्दछ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आउंदो फेब्रुअरी २०१८ भित्र प्रान्तीय तथा केन्द्रीय स्तरको चुनाव नगराइएमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम देखिएकाले उल्लेखित मितिभित्रै सबै तहको चुनाव संपन्न गराउन आवश्यक परिपक्वता, दूरदर्शिता, संवाद र सहमतिकालागि पहल गर्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमलाई अपिल गर्दछौं ।
२. नेपालमा हालैका दिनहरुमा न्यायालयलाई राजनीतिकरण गर्ने, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने जस्ता कार्यहरुप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमै लागू गराउन न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तथा वृत्तिविकास जस्ता कुराहरुलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न ठोस पहल गर्न अपील गर्दछौं ।
३. नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप यसलाई कार्यान्वयन नगरिंदासम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक प्रगति सम्भव नहुने भएकाले आवधिक चुनावबाहेक संक्रमणकालिन न्याय सुनिश्चित गर्न, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका लागि अदालतले दोषी ठहराएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनको शासन सुनिश्चित गर्न हामी अपिल गर्दछौं । नेपालको संविधान २०१५ ले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समावेशी र समुन्नत समाजको अवधारणालाई साकार पार्नका लागि दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी जस्ता वर्ग र समुदायको उत्थान सुनिश्चित गर्न समयवद्ध र भरपर्दो योजना बनाइ उनीहरुलाई शासन सन्चालनमा अपनत्वको भावना जगाउन ठोस पहल गर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।
४. एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र तथा सामन्ती सामाजिक संरचनाबाट प्रजातान्त्रिक तथा उदार सामाजिक व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको यो ऐतिहासिक घडीमा देशभित्र रहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले सबै काम गरिहाल्छन् भन्ने आशामा नबसी राष्ट्र निर्माण तथा परिवर्तनका लागि सचेत, संगठित र सकृय रहन हामी नेपालभित्र रहेका सबै देशवासी तथा संसारभरि फैलिएका प्रवासी नेपालीहरुलाई अपील गर्दछौं । हामीलाई हाम्रो देशले के दिनसक्छ होइन ‘हामीले हाम्रो मातृभूमिलाई के दिनसक्छौं ?’ भन्ने आदर्शबाट अभिप्रेरित भइ आफूसंग रहेको सीप, पूंजी र नेटवर्किङ (सन्जाल) नेपालको विकास र उन्नतिका लागि परिचालन गर्न अगाडि आउन पनि हामी सबैलाई अपील गर्दछौं ।
५. नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय समुदायलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पुराउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको तर त्यसको कुनै अनुभव एवम् दक्षता ती निकायहरुसंग नभएको परिप्रेक्ष्यमा आउंदो फेब्रुअरी २०१८ मा सबै साझेदारहरुको सहभागितामा काठमाडौंमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालको निर्णयको स्वागत गर्दछ । उक्त सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझाव देशभरिका जननिर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा योजनाकारहरुकालागि उपयोगी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछ ।
६. ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालले यस सम्मेलनमा सहभागी हुने र यो उद्देश्यकालागि संबन्धित निकायसंग अनुभव आदानप्रदान गर्ने र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
७. एक दशक लामो द्वन्द्व र त्यसपछि जारी राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माण हुन नसकिरहेकामा नेपाली जनताको विकासको आकांक्षा तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै जलविद्युत, सडक, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी आयोजनाहरु निर्माण गर्न ठोस योजना ल्याउन तथा यसकालागि संसारभरि फैलिएका अनुभवी तथा उत्साही नेपाली विज्ञहरुको अनुभव र क्षमता उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन पनि यो भेला नेपाल सरकारलाई अपिल गर्दछ ।
८. नेपालको संविधान कार्यान्वन गर्ने विषयमा देखिएका चुनौतीलाई संबोधन गर्ने क्रममा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल तयार रहेको छ ।
९. यो सभा ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालको दोश्रो सम्मेलन आयोजना गर्न सभाकक्ष उपलब्ध गराइदिने जोन मुअर्स विश्वविद्यालय, फोरमका सदस्य तथा परिवारजन, लिभरपुलस्थित सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, दिवाभोज तथा रात्री भोजका प्रायोजकज्यूहरु तथा सकृय तथा रचनात्मक सहभागिताकालागि सबै सहभागीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । धन्यवाद
तस्विरहरुः बीरेन्द्र श्रेष्ठ
