उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४·७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नुहुँदै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले नेपालको संविधानअनुसार सङ््घीयता कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज अपराह्न व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ बजेटमा गाउँपालिकालाई न्यूनतम रु १० करोड र अधिकतम रु ३९ करोड, नगरपालिकालाई न्यूनतम रु १५ करोड र अधिकतम रु ४३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई न्यूनतम रु ४० करोड र अधिकतम रु ६३ करोड र महानगरपालिकालाई न्यूनतम रु ५६ करोड र अधिकतम रु एक अर्व २४ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
वित्तीय समानीकरण अनुसारको अतिरिक्त स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान रु ७६ अर्ब ४१ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाले न्यूनतम रु एक करोड २० लाख र अधिकतम रु १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम रु तीन करोड ९५ लाख र अधिकतम रु ३१ करोड २७ लाख प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यसैगरी, उपमहानगपालिकाले न्यूनतम रु १४ करोड ८० लाख र अधिकतम रु ३१ करोड र महानगरपालिकाले न्यूनतम रु २८ करोड १२ लाख र अधिकतम रु ७८ करोड ३९ लाख प्राप्त गर्नेछन् ।
बजेटमा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको रु ५० लाखसम्म, नगरपालिकाभित्रको रु एक करोडसम्म र उपमहानगरापालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको रु दुई करोडसम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहले प्रचलित कानुुनबमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोतसमेतलाई आधार लिई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यन्वयन गर्नेछन् बजेटमा भनिएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो, “सांसदहरुले बजेटमा आफ्नो योजना परयो कि परेन भनेर भेटाउनु हुने छैन, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका-नगरपालिकामा कति स्रोत गयो भनेर हेर्न चाँही अवश्य सक्नुहुनेछ ।”
स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु आफँै सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त स्रोत प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु आफैँ सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराई गाउँ-नगरमा सिंहदरबारको अनुभूति गराएको बजेटमा उल्लेख छ ।
